उहाँले सो प्रावधान संविधान र प्रचलित कानुन अनुसार पनि बदरभागी हुने भएकाले तत्काल खारेज गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
तर, समूहगत छलफलमा पोलिटब्यूरो कायमै राख्नुपर्ने सुझाव आएको छ । त्यस्तै अध्यक्षको नेतृत्वमा रहने गरी प्रस्ताव गरिएको ७ सदस्य रहने केन्द्रीय सचिवालय पनि नराख्न केन्द्रीय सदस्यहरूले सुझाव दिएका छन् ।
प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न १० वटा समूह बनाएर समूहगत छलफल थालिएको थियो । बैठकले दशवटै समूहको टोली नेता समेत चयन गरेको छ ।
शुक्रबार ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पेश गरिने तीन प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न १० वटा समूह निर्माण गरेको हो ।
आन्तरिक र राष्ट्रिय राजनीतिका समस्यामाथि छलफल जरुरी रहेको भन्दै उहाँले आगामी मङ्सिरमा हुने पार्टीको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन र स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पनि उहाँको आग्रह थियो ।
अध्यक्ष ओलीले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पार्टीलाई माके र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टीलाई माने पार्टीको संज्ञा दिँदै राष्ट्रिय एकतामा फाटो ल्याउने गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा गएको विनियोजन विधेयक पुनः प्रतिनिधिसभामा ल्याई पास गराएर राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणको लागि लगिनेछ ।
एमालेले जबजलाई कुरुप बनाउँदै लगेको बताउँदै अध्यक्ष नेपालले आफूहरू जबजका सारभुत विचारहरूलाई पक्रँदै समाजवाद र समृद्धिको यात्रामा जाने हामीले अठोटमा रहेको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिहरूको नामावली तयार गर्ने, व्यवस्थापन लगायतका काममा केन्द्रीत भएर विधान राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई भव्यताका साथ लागिपर्ने निर्णय स्थायी कमिटीले गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साउनमा बजेट सम्बन्धी तीनवटा अध्यादेश संसदमा टेबल गर्नुभएको थियो ।