Logo २४ बैशाख २०८३, बिहिबार | Thu May 7 2026


सरकारले दिने १० हजार राहतको प्रतिफलबारे आशंका, होला त लगानी सदुपयोग ?

सरकारले गाँउपालिका वा नगरपालिकामार्फत रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई पहिचान गरी रकम रकमको दुरूपयोग हुन नदिन उपमेयर वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनाउँछ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई गलत व्याख्या गरेको भन्दै चामल, तेल र दाल उद्योगीको आपत्ति

संघका अध्यक्ष डा. सुवोध कुमार गुप्ताको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थ सचिव, उद्योग विभागका महानिर्देशक, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकलगायत संग छुट्टाछुट्टै भेट गरी विभिन्न माग राखेको हो

१० हजार रुपैयाँ प्राप्तिका लागि निवेदन दिन विपन्न परिवारलाई अर्थ मन्त्रालयको आग्रह

सोही कार्यक्रमअनुसार नै कोभिडका कारण रोजगारी गुमाउने परिवारको कुनै एक सदस्यले स्थायी वा अस्थायी वा ६ महिनादेखि आफू बस्दै आएको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको

सरकारको दैनिक खर्चको गति फेरि कम, ४ महिनामा ५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च

दशैंअघि दैनिक ९ अर्बका दरले खर्च गरिरहेको सरकारको खर्च गर्ने गति तिहारमा फेरि सुस्ताएको हो ।

अर्थतन्त्र हाँक्ने तीन निकायमा तीन दलको स्वार्थ समूह; न समन्वय, न कार्यान्वयन

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने यी तिन निकायमा प्रभावकारी समयन्वन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमा परिरहेको पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा बताउनुहुन्छ ।

कोरोना बीमा : कम्पनीले ११ अर्ब भुक्तानी गर्न नसक्ने, अर्थ मन्त्रालय पनि मौन

यता बीमा कम्पनीहरूले भने मापदण्ड अनुसार भुक्तानी गरिसकेको बताउँछन् । बाँकी सरकारले नै तिर्नुपर्ने, उसले नतिरे कम्पनी तिर्न नसक्न बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री बताउनुहुन्छ ।

बजेट कार्यान्वनयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गर्दै

काठमाडौं, असोज १३ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वनयन कार्यविधि निर्देशिका असोज महिना भित्रै जारी गर्ने जनाएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट विस्थापन गर्दै आएको प्रतिस्थापन विधेयक

स्रोत सुनिश्चित नभएका २ हजारभन्दा बढी सडक आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया प्रक्रिया रोकियो

काठमाडौं । सरकारले पूर्वतयारी र स्रोत सुनिश्चित नभएका झण्डै २ हजारभन्दा बढी सडक आयोजनाको नयाँ ठेक्कामा रोक लगाएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वतयारी नगरी ठूलो आर्थिक दायित्व

बल्ल बजेटको तयारीमा अर्थ मन्त्रालय

अध्यादेश बजेट परिमार्जन गर्दा संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने र पुँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रमहरुमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

नेप्सेका सिईओ साउद र बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानालाई कारबाही गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

समितिका सदस्य एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सेयर बजारबाट अनुचित लाभ लिन नपाउने गरी आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।