Logo २० श्रावण २०८३, बुधबार | Thu Aug 6 2026


अर्थ मन्त्रालयकै सल्लाहकारको तथ्याङ्क कसरी ‘नियोजित हल्ला’ हुन्छ मन्त्रीज्यू ?

तर, अर्थविद् दिलनाथ दंगाल भने अर्थमन्त्रीको तर्क सुनेर दङ्ग पर्नुहुन्छ । राष्ट्र बैंक र योजना आयोग अर्थ मन्त्रालयकै सल्लाहकार भएकाले उनीहरूको तथ्याङ्क नियोजित हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण लिने बढे, चार महिनामा १ खर्ब ३० अर्ब वितरण

कृषि, पशुपालन तथा मत्स्यपालनका लागि किसानसँग वाणिज्य बैंकले १० प्रतिशत भन्दाबढी ब्याज लिन नपाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

सरकारले दिने १० हजार राहतको प्रतिफलबारे आशंका, होला त लगानी सदुपयोग ?

सरकारले गाँउपालिका वा नगरपालिकामार्फत रोजगारी गुमाएका व्यक्तिलाई पहिचान गरी रकम रकमको दुरूपयोग हुन नदिन उपमेयर वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनाउँछ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई गलत व्याख्या गरेको भन्दै चामल, तेल र दाल उद्योगीको आपत्ति

संघका अध्यक्ष डा. सुवोध कुमार गुप्ताको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थ सचिव, उद्योग विभागका महानिर्देशक, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकलगायत संग छुट्टाछुट्टै भेट गरी विभिन्न माग राखेको हो

१० हजार रुपैयाँ प्राप्तिका लागि निवेदन दिन विपन्न परिवारलाई अर्थ मन्त्रालयको आग्रह

सोही कार्यक्रमअनुसार नै कोभिडका कारण रोजगारी गुमाउने परिवारको कुनै एक सदस्यले स्थायी वा अस्थायी वा ६ महिनादेखि आफू बस्दै आएको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिन मन्त्रालयले आग्रह गरेको

सरकारको दैनिक खर्चको गति फेरि कम, ४ महिनामा ५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च

दशैंअघि दैनिक ९ अर्बका दरले खर्च गरिरहेको सरकारको खर्च गर्ने गति तिहारमा फेरि सुस्ताएको हो ।

अर्थतन्त्र हाँक्ने तीन निकायमा तीन दलको स्वार्थ समूह; न समन्वय, न कार्यान्वयन

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने यी तिन निकायमा प्रभावकारी समयन्वन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमा परिरहेको पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा बताउनुहुन्छ ।

कोरोना बीमा : कम्पनीले ११ अर्ब भुक्तानी गर्न नसक्ने, अर्थ मन्त्रालय पनि मौन

यता बीमा कम्पनीहरूले भने मापदण्ड अनुसार भुक्तानी गरिसकेको बताउँछन् । बाँकी सरकारले नै तिर्नुपर्ने, उसले नतिरे कम्पनी तिर्न नसक्न बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री बताउनुहुन्छ ।

बजेट कार्यान्वनयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गर्दै

काठमाडौं, असोज १३ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वनयन कार्यविधि निर्देशिका असोज महिना भित्रै जारी गर्ने जनाएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट विस्थापन गर्दै आएको प्रतिस्थापन विधेयक

स्रोत सुनिश्चित नभएका २ हजारभन्दा बढी सडक आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया प्रक्रिया रोकियो

काठमाडौं । सरकारले पूर्वतयारी र स्रोत सुनिश्चित नभएका झण्डै २ हजारभन्दा बढी सडक आयोजनाको नयाँ ठेक्कामा रोक लगाएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वतयारी नगरी ठूलो आर्थिक दायित्व