आयोजना कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणका कार्यहरू प्रचलित कानुनमा तोकिएको न्यूनतम समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले २०७९/०८० को बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानविन समिति बनेको छ ।
रिट निवेदनमा अर्थ मन्त्रालय तथा सिंहदरबार परिसरभित्रको सुरक्षा संवेदनशील सीसीटीभी क्यामेरा तथा त्यस क्यामेरामा कैद भएका सम्बन्धित डेटाहरू नमेटिने गरी सुरक्षित तबरले सञ्चय गरी राख्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग
थापाले तरलताको अभाव, चुलिँदो व्यापार घाटा, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति, उकासिँदो मूल्यवृद्धि र मागमा संकुचन जस्ता चुनौतीलाई सामना गर्ने र परियोजनामा आधारित कर्जा र बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको पैसा सिस्टममा
सचिव अर्यालले आजको बैठकले छानविन समितिको सभापति सर्वसम्मतिबाट छान्ने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो । उहाँले सर्वसहमतिबाट सभापति छान्न सदस्यहरूले आन्तरिक छलफल गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले संसदीय छानविन समितिलाई छानविनमा सहयोगका लागि मार्गप्रशस्त गरेको बताउनुभयो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट जयप्रसाद पौडेलले जेठ १४ गते रातिको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध गराई सूचनाको हक प्रदान गर्न दिएको निवेदनको जवाफमा मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज मेटिएको जनाएको हो ।
बजेटको आकार सरसर्ती हेर्दा स्वाभाविक भए पनि नजिकिँदै गरेको निर्वाचनमा अत्यधिक खर्च हुने भएकाले आगामी दिनमा महंगी बढ्ने संम्भावना रहेको अर्थविद् पुरुषोत्तम ओझाको आँकलन छ ।
समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले आज अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष उक्त प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो । समितिले करको दायरा विस्तार, आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने उपाय, आयात निरुत्साहनका लागि दिइने सुझाव लगायत विषय समेटेको
राज्यको नीतिले राजस्व प्रचुर मात्रामा उपलब्ध भएर सरकार चलायमान भइरहेको परिस्थितिमा आन्तरिक उत्पादन, एसएमईलाई प्रोत्साहन, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन उर्जा तथा कृषि प्राथमिकतामा राख्नु अपरिहार्य रहेको मन्त्रालयका वित्तीय सल्लाहकार डा. शालिकराम