काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भाद्र ११ गते (भोलि) देखि ‘पेशी तारेख अटोमेशन स्टिम’ शुरु गर्ने भएको छ । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायालयभित्र हुने अनियमिततालाई कम गर्न पनि आफूले भोलिदेखि
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले अदालतको दक्षता र क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नु जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । सोमबार डा. रत्नबहादुर बागचन्दद्वारा लिखित ‘साइबर अपराधः अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपण’
काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठनको वैधानिकताबारे सर्वोच्च अदालतमा आइतबारदेखि अन्तिम सुनुाई सुरु हुदैछ । मूख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि आवश्यक बहुमत देखाउन सभामुखको समेत समर्थन लिएका कारण कोशी सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमविरुद्धको रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल ईजलासले संसदलाई बजेट दिने उक्त कार्यक्रम खारेज गर्न माग
काठमाडौं । देशभरका तीनै तहका अदालत सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत मध्ये सर्वोच्च अदालत कार्यसम्पादनमा यस पटक पनि पछि पर्यो । दरबन्दी अनुसार न्यायाधीश नहुँदा कार्यसम्पादनमा कठिनाई भोगिरहेको सर्वोच्च दरबन्दी
काठमाडौं । बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको अवरोधले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जनमा समस्या भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सोमबार फोहोर विसर्जनमा अवरोध नगर्न आदेश दिएपनि प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाले उक्त
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जनमा अवरोध नगर्न सरोकारवालाहरुलाई आदेश दिएको छ । साथै काठमाडौंबाट फोहोर लिएर जाने गाडीहरुबाट शुल्क पनि नअसुल्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनले देशभरका न्यायालयहरुको कार्यसम्पादन कमजोर भएको औंल्याएको छ । त्यसमध्ये न्यायालयकै सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालत सबैभन्दा पछि परेको छ । तर
एजेन्सी । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धि आरक्षण खारेज गर्न आदेश दिएको छ । अमेरिकी विश्वविद्यालयहरुलाई विविधायुक्त बनाउन भन्दै सन् १९६० को दशकमा लागू गरिएको विद्यार्थी भर्नाको आरक्षण
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध परेको द्वन्द्वकालिन विषय सम्बन्धि रिट दर्ता गर्न अस्विकार गरेको छ । एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बालसेनाको योगदानको अवमूलयन गरेको भन्दै दायर गरेको
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम