एकातिर प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध सहकर्मी न्यायाधीशहरूले नै सुरु गरेको विद्रोहबाट उनीहरू पछि हटेका छन् भने अर्कातिर राजनीतिक दलहरू आफ्नो मुद्दाप्रति बेखबर बन्दा उनीहरू ‘थाल खाउँ कि भात खाउँ’को अवस्थामा पुगेका हुन्
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आन्दोलन चर्काइरहेको बारले राजीनामा नआएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाउनेसमेत जनाएको छ ।
काठमाडौं, मंसिर ९ । सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकले मंसिर १५ गतेबाट गोलाप्रथा विधिबाट पेसी तोक्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार दिउँसो बसेको पूर्ण बैठकले करिब एक साताको समय राखेर गोलाप्रथा
न्यायाधीश नियुक्तिका प्रणाली र मापदण्ड परिमार्जन गर्नेजस्ता सवालमा न्यायपालिका रूपान्तरणका निम्ति सार्वजनिक प्रतिबद्धता जारी गर्न र त्यसअनुसार तयारी थाल्न दलहरूसँग संस्थाहरूको माग छ ।
गोला प्रथाबाट इजलास तोक्ने निर्णयसँगै १५ मंसिरबाट सबै मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने सहमतिमा पनि उनीहरू पुगेका छन् । हाल न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा मात्रै सुनुवाइ गर्दै आइरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा असन्तुष्ट १९ जना न्यायाधीशको बैठकले गोलाप्रथा प्रणलीबाट पेशी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले मार्चपासमा नागरिक समाजका सदस्यहरू समेत संलग्न रहने जानकारी दिनुभयो ।
अध्यक्ष भट्टराईले अदालतको बारेमा कानुन व्यवसायीहरूले उठाएको विषय स्वभाविक भएको पनि बताउनुभयो ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो तजबिजमा पेशी तोक्दै आउनुभएको थियो । अब गोलाप्रथाबाट मात्रै पेशी तोकिनेछ ।
बारले शुक्रबारदेखि नै सर्वोच्च परिसरमा तैनाथ गरिएको दंगा प्रहरी हटाउन गृह र अदालत प्रशासनलाई आग्रह गर्दै त्यसविरुद्ध हुने घटनाको जिम्मेवार प्रधानन्यायाधीश र गृह प्रशासन हुनेसमेत जनाएको छ ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम