Logo २५ बैशाख २०८३, शुक्रबार | Fri May 8 2026


पोखरेल सरकार अल्पमतको भन्ने प्रमाणित भयो, तत्काल राजीनामा दिइयोस्- चार विपक्षी दल

बिहीबारको प्रदेशसभा बैठक बहिस्कार गर्दै मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य गरेकाे सकारले शुक्रबार बिहान अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो ।

संसदीय समितिद्वारा अधुरा आयोजना पूरा गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण

सोमबार बसेको समितिको बैठकले सुरु गरेर अधुरा रहेका आयोजनाहरू के कारणले अधुरा भएका हुन् भन्ने स्थलगत अनुगमनबाट कारण पत्ता लगाइ कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठक जारी, सरकारमा सहभागिता हुनेबारे छलफल

काठमाडौ । नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठक अहिले जारी छ । मुलुकमा विकसित घटनाक्रमबारे छलफल गर्न माओवादी केन्द्रको बैठक बसेको हो । बैठकमा देउवा सरकारमा सहभागिताका बारेमा छलफल भईरहेको

एआइजीको जिम्मेवारीमा हेरफेर

काठमाडौं । सरकारले पाँचजना एआईजीको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको छ । गृह मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्ले हेरफेर गरेको छ। सरुवा सूची अनुसार एआइजी हरिबहादुर पालको कार्य विभाग, निरजबहादुर शाहीको अपराध

गण्डकी सरकारले भ्रष्टाचारको सुरुवात गरिसकेको पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङको आरोप

बजेटमै नभएका योजना टेण्डर गरेको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री गुरुङमाथि प्रश्न उठेको थियो । नेता गुरुङले टेण्डरमा लगाइएका योजना रणनीतिक सडक योजना, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, समपुरक अनुदानअन्तर्गतको रहेको बताउनुभयो

नेपाल वायुसेवा निगम व्यवस्थापनले भन्यो–निगम सरकारकै स्वामित्वमा रहनुपर्छ

कर्मचारीहरु सरकारले निगमलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न लागेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन् । सरकारको अति हस्तक्षेप र कमजोर व्यवस्थापनका कारण निगम एकपछि अर्को गर्दै ऋणमा डुब्दै गएको छ ।

कूटनीतिक कमजोरीले खोप आएन, सरकार किन फेल भयो ?– सांसद देव

राष्ट्रियसभा सदस्य देवले कुटनीतिक असफलताका कारण नेपालले अन्तराष्ट्रिय विश्वसनियता गुमाइसकेको र अन्तत एउटा देशसँगको सम्बन्धमा गएर सीमित भएको बताउनुभयो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसहित ३७ देशका सरकार प्रमुख ‘प्रेस स्वतन्त्रताका शिकारी’ का रुपमा चित्रित

वर्ष २०२१ को विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचांकमा भारत १८० देश मध्ये १४२ औँ स्थानमा छ । भारतको तुलनामा नेपालको अवस्था राम्रो देखिएको छ । नेपाल यो सूचीमा १०६ नम्बरमा छ

अदालतको आदेश मान्दै नमान्ने पाँच मन्त्रीमण्डलकाे सरकार !

सरकारले पेश गरेको नागरिकता अध्यादेश संविधानको धारा १०५ र १२८ को ४ तथा राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ को नियम २१ (ग) विपरित रहेको संविधानविद्हरूको जिकिर छ ।

लुम्बिनी सरकारकी मन्त्रीले दिइन् राजीनामा

भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले पार्टीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा राज्यमन्त्रीको पदमा बसिरहन उचित नठानेर राजीनामा दिएको राजीनामा पत्रमा उल्लेख छ ।