Logo ५ पुस २०८२, शनिबार | Sat Dec 20 2025


‘विद्युतिय सवारीको विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ’

नेपालको व्यापार घाटा वर्षेनी डरलाग्दो तरिकाले वृद्धि हुँदै आएको सन्दर्भमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात निरुत्साहित गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले शसक्त रूपमा विद्युतिय सवारीको प्रयोगलाई सहज बनाउनुपर्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव

सरकार जति समय रह्यो त्यति नै समयको बर्बादी हुन्छ : योगेश भट्टराई

भट्टराईले अर्थमन्त्री शर्मालाई अबको ३ महिनामा पुँजीगत खर्चको लक्ष्य कसरी निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले संविधानले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा गरे पनि सरकारको प्राथमिकता समाजवाद केन्द्रित नदेखिएको

सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामाथि नै प्रश्न, मध्यावधिमा सधैँ किन घटाइन्छ बजेट ?

यसैगरी खरिद योजना समयमा नहुने, आर्थिक वर्षको शुरुवात देखि नै काम गर्ने प्रवृत्ति नहुने, आयोजनाले काम अगाडि बढाउन नसक्दा पुस मसान्तमा आएर बजेटको आकार खुम्चिने गरेको पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा १ अर्ब ६ करोड पठायो

योगदान रकम जम्मा गर्दा तोकिएको महिनाअघिको तीन र पछिको तीन गरी ६ महिनामध्ये न्यूनतम रकम दाखिला भएको छ । त्यसलाई नै आधार मानिएको कोषले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत पुग्ने सरकारको दाबी

विभागले प्रक्षेपण गरेको चालू आर्थिक वर्षको वृद्धि एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको अनुमानभन्दा बढी हो । तेस्रो वर्ष आइपुग्दा मात्रै आर्थिक वृद्धिको यकिन तथ्याङ्क विभागले

हप्ताको दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय

दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने भएसँगै सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म विहान साढे ९ बजेदेखि साँझ साढे ५ बजेसम्म कार्यालय सञ्चालन गरिने सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो

मूल्यवृद्धि निर्देशिकाको माग गर्दै निर्माण व्यवसायीद्वारा धर्ना

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण सामग्रीको अप्रत्यासित रुपमा मूल्यवृद्धि हुँदा निर्माणको काम अगाडि बढाउन नसकिएको बताउनुभयो । सरकारले निर्देशिका नल्याए कन्ट्रक्शन होलिडेमा जानुपर्ने अवस्था आउने उहाँको भनाइ छ ।

सहमति नजिक छौं, भोलि कुरा मिल्छ : प्रवक्ता कार्की

उहाँका अनुसार ६ वटा महानगर र ११ वटा उपमहानगरको मेयर र उपमेयरबारे सहमति नजिक पुगेको छ । मंगलबार बिहान साढे ११ बजे गठबन्धनको बैठक बस्ने र त्यहाँबाट टुंगो लाग्ने उहाँको

सरकारी सुविधाको इन्धनमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने सरकारको निर्णय

इन्धन शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय, निकाय तथा सरकारसँग सम्बद्ध सार्वजनिक संघ–संस्थाले बाँकी बजेटको २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक यातायातको भाडावृद्धिले व्यवसायी उत्साही, उपभोक्ता आक्रोशित

तर कतिपय सार्वजनिक यातायातका चालक पुरानै भाडा दर कायम रहेको दाबी गर्छन् । यद्यपि इन्धनको मूल्य बढ्दा धान्न सक्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । भाडा बढ्दा केही राहत महसुस