Logo १७ कार्तिक २०८२, सोमबार | Mon Nov 3 2025


शिक्षा बजेट : बीस प्रतिशतको प्रतिवद्धता गर्नेले १२ प्रतिशत कहिल्यै पुर्‍याएनन्

सत्ता साझेदार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका प्रमुख दलहरूले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन गर्ने भनेर जाहेर गरेको प्रतिवद्धता घोषणापत्र र कागजमा सीमित हुन पुगेको छ ।

एमालेको अवराेधकाबीच राजनीतिक दलसम्बन्धि दोस्रो संशोधन अध्यादेश पेश

काठमाडौं, भदौ २५ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)को अवरोधकाबीच राष्ट्रियसभाको बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धि दोस्रो संशोधन अध्यादेश–२०७८ पेश भएको छ । शुक्रबार बैठक सुरु हुनासाथ एमालेका सांसदहरुले उठेर बैठक अवरुद्ध

पत्रकार त्रिपाठीको एकीकृत शक्ति नेपाल दल घोषणा

अखण्ड, सुदृढ र सम्मानित सार्वभौमिकतासहितको एकताबद्ध नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष सो दलले राखेको छ । त्रिपाठीको नेतृत्वमा गठित दलमा १५ पदाधिकारी र २४ सदस्य रहेका छन् ।

माओवादी केन्द्रलाई देशको सबैभन्दा ठूलो दल बनाउने वाईसीएलको प्रतिवद्धता

वाईसीएल नेपालले जारी राष्ट्रिय भेलाले २३१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति र अध्यक्षसहित ३५ जना पदाधिकारी चयन गर्नेछ । मूल नेतृत्व सहमतिमै चयन गर्न पार्टी नेतृत्वले प्रयास गरिरहेको पनि वाईसीएल, नेपालले

निर्वाचन आयोगले गर्‍यो ४१ राजनीतिक दलको दर्ता खारेज,प्रत्येकलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय

काठमाडौं, साउन १९ । लगातार तीन वर्ष लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले ४१ वटा राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको छ । आयोगको मंगलबार बसेको बैठकको खारेज भएका ती

चीनले विश्वका राजनीतिक दलहरुको सम्मेलन गर्दै, प्रधानमन्त्री ओलीलगायतका नेताले सम्बाेधन गर्ने

एजेन्सी । चिनले विश्वका विभिन्न देशका पार्टीहरुलाई समेटेर राजनीतिक सम्मेलन गर्ने भएको छ । चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको एक सयौं वर्षको अवसरमा चीनले नेपालसहित विश्वका राजनीतिक दलका नेताहरुको सम्मेलन आयोजना गर्न

चुनाव हारेकालाई थन्क्याउने थलो बन्दा राष्ट्रिय सभाको गरिमामाथि नै प्रश्न !

बागमती प्रदेशमा ३ सय ४८ र लुम्बिनी प्रदेशमा २ सय ९६ जनाले मतदान गर्दैछन् । बागमती प्रदेशमा सत्तानिकट पार्टीका रामबहादुर थापा र डा. खिमलाल देवकोटा भिड्दैछन् । लुम्बिनी प्रदेशमा दल

सत्ताको खेल : प्रदेशको राजनीतिक बाछिटा केन्द्रीय सरकारमा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई हटाएर देखाउन पटक–पटक चुनौती दिए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससहित राजनीतिक दलहरूले अहिलेसम्म ओलीको कुर्सी हल्लाउन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि ओली सरकारको विपक्षमा

सबै राजनीतिक दलले स्थानीय तहमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ : साझा पार्टी

काठमाडौं, चैत २७ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै राजनीतिक दलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो दलीय चुनाव चिन्हसहित प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी कानूनमा आवश्यक संशोधन गर्न साना पार्टीहरुले माग गरेका

दल र सभामुख जिम्मेवार नबन्दा संसद् निकम्मा बन्ने जोखिम

संसदमा पेश भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल एमाले बाहेक अन्य दलका सांसदहरूले विरोधको सूचना दर्ता गरेका छन् । यसले गर्दा संसदमा देखिएको विवाद र द्वन्द्वको खाडल आगामी दिनमा