काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको उद्देश्य स्वदेशी उद्योगको संरक्षण एवं प्रवर्घन नै रहेको भन्दै बजेटले पारेका अप्ठेरा सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ । पूर्वका उद्योगी व्यवसायीसँग शुक्रबार
आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ अन्य देशबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले भन्सार महशूल थेगीसाध्य नभइरहेको बेलामा सरकारले बजेटमार्फत विभिन्न सामाग्रीको निर्यातमा अन्तःशुल्क बढाएपछि लागत बढेको गुनासो व्यापारीहरूको छ ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता रिजालले पनि सरकारले आन्तरिक ऋण लिने सीमा लिमिट बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सरकारलाई ऋण लिने प्रक्रियामा अनुशासन राख्न सकिएन भने अर्थतन्त्रमा समस्या आउने बताउनुभयो ।
असार १ मा ल्याउनुपर्ने बजेटका लागि यतिबेला सातै प्रदेश बजेटको तयारीमा जुटिसकेका छन् । यस्तै असार १५ ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तह पनि बजेटको तर्जुमा लागिसकेका छन् ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले ११ करोड ५८ लाख ३८ हजार ३५६ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ५७ करोड ५६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भाग लिन नयाँ बानेश्वस्थित संसद भवन पुग्नुभएका नेता पुनले सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै मन्त्रालयको काम र निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरूसँग भेट्नुपर्ने हुँदा सांसदहरूले कहिलेकाहीँ छोटो समय संसद बैठक
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट महत्वाकांक्षी नभई वास्तविक रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले आउँदो निर्वाचन, कर्मचारीको तलब वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा, दिवा खाजा कार्यक्रम तथा आन्तरिक ऋणको
बजेटको आकार सरसर्ती हेर्दा स्वाभाविक भए पनि नजिकिँदै गरेको निर्वाचनमा अत्यधिक खर्च हुने भएकाले आगामी दिनमा महंगी बढ्ने संम्भावना रहेको अर्थविद् पुरुषोत्तम ओझाको आँकलन छ ।
स्वदेशी कपडा उद्योगलाई आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सम्म दिइँदै आएको बिक्रीमा उठाइएको ७० प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर फिर्ता गर्नुपर्ने वा छिमेकी मुलुक भारतमा रहेको जीएसटीसरह ५ प्रतिशत गर्नुपर्ने, कपडा उद्योगको कच्च
बजेट अधिवेशनको चौथो बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले जेठ २२ गते अपरान्ह ४ बजे प्रदेश प्रमुख जोशीले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेबारे सभामा जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम