Logo ३० जेष्ठ २०८३, शनिबार | Sun Jun 14 2026


मधेश प्रदेशमा बजेट खर्च न्यून

काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५०.९१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख राधेश्याम गिरीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा

मधेश प्रदेशको बजेट सर्वसम्मतिले पारित

जनकपुर । मधेस प्रदेश सभाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याइएको बजेट सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । आइतबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले पेस गरेको आर्थिक विधेयक २०७९ तथा

सुदूरपश्चिमको बजेट संशोधन हुनुपर्ने कांग्रेसको अडान

प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेट संशोधनको माग गरिरहेका बेला आज (शनिबार) बसेको कांग्रेसको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरेकाे हाे । त्यसाे नभए बजेट पारित गर्न साथ नदिने

अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेट खारेज गरेर नयाँ पेस गर्न सांसद सुवालको माग

काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ बजेट पेश गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद सुवालले

अर्थमन्त्रीकाे विषयमा संसदीय समितिमा छानविन गर्न माओवादी तयार

तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले अर्थमन्त्री शर्मालाई बहिस्कार गर्दै आएकाले छानविन समिति गठनका लागि माओवादी नेताहरूले एमालेसँग छलफल गर्न चाहेका छन् ।

हेटौंडा उपमहानगरको बजेट पारित

सोमबार बसेको नगरपालिकाको एघारौं अधिवेशनको तेस्रो बैठकले नीति कार्यक्रम र बजेट अर्थ विधेयक २०७९ र बिनियोजन विधेयक २०७९ सर्वसम्मत पारित गरेको हो । उपमहानगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रमहरू र सोको कार्यान्वयनका

लोसपाद्वारा मधेश प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध

त्यसपछि सभामुख सरोज यादवले अर्थ मन्त्री साहलाई जवाफ दिन भनेपछि साहले प्रक्रिया पुर्‍याएर नै आफूले बजेट दिएको बताउनुभएको थियो । उहाँले सप्तरीका बासिन्दा बाढीको चपेटामा रहेकाले त्यसबाट बचाउन आफूले बजेट

बजेटका पक्षमा उभिन माओवादीले दियो आफ्ना सांसदलाई निर्देशन

कैलाली । सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संसदीय दलले बजेटका पक्षमा उभिएर पारित गर्न आफ्ना सांसदहरुलाई निर्देशन दिएको छ । सुदूरपश्चिममा बजेटमाथिको छलफल सुरु गर्न प्रदेश

विकास खर्च सधैँ झैँ निराशाजनक, सत्ता र शक्तिको दाउपेचले विकास ओझेलमा परेको विज्ञको तर्क

पूँजीगत खर्च भएमा भौतिक पूर्वाधार विकास हुने, वैदेशिक लगानी आउने भए पनि सरकारको इच्छाशक्ति नभएको र राजनीतिक सत्ता र शक्तिको दाउपेचका कारण विकास ओझेलमा परेको अर्का विज्ञ केशवल आचार्य बताउनुहुन्छ

प्रदेश १ को प्रदेशसभामा तीन मन्त्रालयको छलफल सकियो

छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य हिक्मतकुमार कार्कीले समग्रमा बजेट प्रदेश अनुकूल नभएको बताउँदै घाटा बजेटले जनताको चाहनाअनुसारको योजना सम्पन्न हुने कुरामा शङ्का व्यक्त गर्नुभयो ।