२ पुस २०८२, बुधबार |
Wed Dec 17 2025
२ पुस २०८२, बुधबार |
Wed Dec 17 2025
काठमाडाैं । अर्थ मन्त्रालयले विदेशी लगानीकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त संस्थाहरूसँगको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नयाँ फोकल युनिट स्थापना गरेको छ। मन्त्रालयले मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा अन्तर्गत रहने
काठमाडौं। सुशीला कार्की नेतृत्वकाे अन्तरिम सरकारले मन्त्री एवं सरकारी कर्मचारीहरूलाई अत्यावश्यक बाहेकका विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको छ । सरकारले खर्च घटाउने योजना बनाउँदै मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै यस्तो निर्णय गरेको हो ।
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई अबदेखि नियमित कामको लागि बैठक भत्ता नदिने निर्णय गरेकाे छ। अर्थ मन्त्रालयले बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ताे निर्णय सार्वजनिक गरेको
काठमाडौं । युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले दशौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्नबाट आफ्नो मन्त्रालय पन्छिन नखोजेको र अर्थ मन्त्रालयले खेलकुदका लागि छुट्याइएको बजेटमा २५ प्रतिशत काटिदिँदा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभएको
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकाले सहयोग स्थगित गरेका चारवटा आयोजनामा थप दायित्व सिर्जना नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव महेश भट्टराईले आज विज्ञप्ति जारी गरी अमेरिकी
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापन कोषमा एक अर्ब रुपियाँ जम्मा गरेको जनाएको छ । मंगलबार प्रेस नोट जारी गर्दै मन्त्रालयले उक्त रकम जम्मा गरेको जनाएको हो । गत असोज
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गरेको छ । मार्गदर्शनमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा डबल ‘सिफ्ट’ काम गराउन अर्थमन्त्रालयले आग्रह गरेको छ
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि बजेट मस्यौदा लेखनको काम सुरु गरेको छ । बजेट मस्यौदा लेखनको काम सुरु भएको हुँदा अत्यावश्यकबाहेक भेटघाटका लागि मन्त्रालय नआउन
काठमाडौं । स्थानीय र प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट पाउने सशर्त अनुदान खर्च प्रगतिका आधारमा मात्र हस्तान्तरण गरिने भएको छ । हाल विनियोजित बजेट तोकिएको मितिमा स्वतः हस्तान्तरण हुने प्रावधान छ
काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीले मुलुकको बिग्रँदो अर्थतन्त्र सम्हाल्नका लागि अर्थनीति नै ठिक नभएको गुनासो गरेका छन् । राजधानीमा नेपाली कंग्रेसका नेताहरुसंगको छलफलमा अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले मुलुकको अर्थतन्त्र र सरकारको मौद्रिक
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम