मन्त्रिपरिषदको बैठकले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पेस गरेको बजेटलाई स्वीकृत गरी ३ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको एक मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं, जेठ १५ । सरकारले अध्यादेशमार्फत् आज आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । मूलतः कोरोना (कोभिड–१९) संक्रमण नियन्त्रण र आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहेर आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९
अध्यादेशले संघीय कानुन सरहको मान्यता र हैसियत नराख्ने बताउँदै राप्रपाले कानुन बनाउन अवरोध खडा गर्ने सरकारले अध्यादेश जारी गर्नु संविधानको भावना र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत भएको टिप्पणी गरेको छ
तीन वर्ष अघि नै संसदमा पेश भएको विधेयक अहिलेसम्म पनि टुङ्गो नलागेको अवस्थामा हजारौं नागरिक नागरिकताविहीन भएकाले अध्यादेश जारी गर्नुपरेको स्पस्ट पारेको छ ।
आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गर्नुभएको थियो ।
काठमाडौं, जेठ ९ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइने बताउनुभएको छ । आइतबार पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले १५ गते अध्यादेशबाट बजेट आउने बताउनुभएको छ
अधिवक्ता खतिवडाले अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लागाउन अन्तरिम आदेश माग गरेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
सांसदले दिएका सुझाव बजेटमा समेट्न संसदमा प्रि–बजेट छलफल राखिने गरिन्छ । सरकारले प्रि–बजेटको छलफलपछि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गर्छ । यसपटक प्रि–बजेट छलफल हुने सम्भावना देखिएको छैन ।
काडमाडौं । एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगमा पदपूर्ति गर्न खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत एक विज्ञप्ती जारी गर्दै नेता नेपालले
अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको संशोधन गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सरकारले प्रहार गरेकोले अन्य सदस्यलाई समेत भाग नलिन देउवाले आग्रह गर्नुभएको छ ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम