काठमाडौं । अप्टिमिस्टिक क्लब अफ डेरी इन्टरप्रेनर्सको आयोजनामा सामाजिक सञ्जाल र आत्मअनुशासन विषयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ र संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सक्रिय
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रम फैलाउनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी जारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामाथि खलल
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले अरु सामाजिक सञ्जालमाथि पनि निगरानी बढाएको छ । जसले समाजिक सञ्जालप्रति वर्तमान सरकार झन् कठोर बन्ने देखिएको छ । गत कात्तिक २७
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसँगै यसबाट ठगिने र पीडा भोग्नेहरूको संख्या पनि उत्तिकै बढ्दै गएको देखिएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसँगै पछिल्लो
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले जातीय, धार्मिक र साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पुर्याउने सामाग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गतको साइबर ब्यूरोले बुधबार सूचना
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित गर्न ठोस कदम चालिने बताउनुभएको छ । बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले डिजिटल साक्षरता प्रवद्र्धन गर्न
काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सामाजिक सञ्जाललाई पनि नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल पनि आम सञ्चार माध्यामको रुपमा स्थापित हुन खोजिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले
काठमाडौं । आसन्न निर्वाचनलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचारका विषयमा विभिन्न खालका टिका टिप्पणी सुरु भएका छन् । कसैले यसलाई संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडेका छन् भने निर्वाचनको जिम्मेवारी लिएको
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरुको चुनिन पाउने अधिकार नै हनन् हुने गरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नगर्न सचेत गराएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले समूह नै बनाएर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारको
काठमाडाैं । आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवार र राजनीति दलका नेताबारे सामाजिक सञ्जालबाट लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति दिइएको पाइए एक लाख रुपैयासम्म जरिवाना वा पाँच
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम