१९ कार्तिक २०८२, बुधबार |
Wed Nov 5 2025
१९ कार्तिक २०८२, बुधबार |
Wed Nov 5 2025
काठमाडौं, कात्तिक २० । सर्वोच्च अदालतको कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्नु भन्ने परमादेश पुनरावलोकन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको निवेदन खारेज भएको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की,
काठमाडौं, कात्तिक १७ । सर्वोच्च अदालतमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको छ । सरकारी अस्पतालले निःशुल्करुपमा नागरिकको कोरोना परीक्षण गर्न दिएको सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा
काठमाडौं, कात्तिक १५ । मानवअधिकार कार्यान्वयनमा सरकारको बेवास्ताले नागरिकहरु आधारभूत आवश्यकताबाटै वञ्चित भएका छन् । नेपालमा गत चैत्रमा भित्रिएको कोरोना संक्रमणको छ महिनाको अवधिमा नागरिक हकको सुनिश्चितताका लागि सर्वोच्च अदालत,
काठमाडौं । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा एमी कोनी ब्यारेट नियुक्त हुनुभएको छ । अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा डोनाल्ड ट्रम्पले सिफारिसमा पर्नुभएकी ब्यारेट न्यायाधीशमा नियुक्त हुनु भएको हो । सिनेटमा
काठमाडौं, कात्तिक ८ । पछिल्लो सात महिनाको अवधिमा सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित विषयमा सरकारको नाममा थुप्रै आदेश जारी गरेको छ । तर, न्यायपालिकाको फैसलाका कार्यान्वयन गर्ने दायित्व बोकेको सरकार
काठमाडौं, असोज २९ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिलाई काम नगराउन भनी सर्वोच्च अदालतमा दायर हुन आएको रिटलाई सर्वोच्चले दरपीठ गरेपछि त्यसविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले दरपीठ आदेशलाई
काठमाडौं, असोज २८ । सर्वोच्च अदालतले फेरिपनि ‘पीसीआर’ परीक्षण निःशुल्क गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले यसपटक भने घुमाउरो पाराले पीसीआर परीक्षण गर्दै आएका निजी प्रयोगशालालाई पनि निःशुल्क परीक्षण गर्न
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाई दसैंपछि मात्रै हुने भएको छ । संवैधानिक ईजलाशमा सुनुवाई भइरहेको गौतमको मुद्धामा अदालतका न्यायाधीशमा कोरोना देखिएपछि गत
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको परीक्षणलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रुपमा व्याख्या गर्दै पीसीआर परीक्षणलाई निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले
काठमाडौं, असोज २७ । संसदीय समितिले भूउपयोग ऐन, २०७६ कार्यान्वयन नहुँदासम्म कित्ताकाट खुला गर्नेसम्बन्धी कुनैपनि निर्णय कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको मंगलबार
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम