१९ कार्तिक २०८२, बुधबार |
Wed Nov 5 2025
१९ कार्तिक २०८२, बुधबार |
Wed Nov 5 2025
काठमाडौं । स्थानीय तहका उम्मेदवारको जरिवाना रकम मिनाहा गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले स्थानीय तहका उम्मेदवारको जरिवाना रकम मिनाहा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर
काठमाडौं । न्यायालयकै सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालत एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सरोकारवाला निकायको मात्र नभई संसदको समेत दबाव सरकारलाई परेको छ । गत वर्ष
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका उम्मेदवारले तत्काल जरिवाना बुझाउनु नपर्ने आदेश दिएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्णयविरुद्ध काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले
काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सरकारको पालामा नियुक्त भएका विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ गर्ने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आयोगलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । निर्वाचन
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोग पास गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत बहालवाला कर्मचारीलाई आयोगले खोल्ने विज्ञापनमा उमेर हद लगाएर नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश कुमार
काठमाडौं । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको छ । गत पुस २८ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्धय धुब्रराज
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकताको विषयमा परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादकाे बारेमा आझ शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छलफल हुने भएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको नागरिकता र राहदानीमा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन पुराना बक्यौता मुद्दा कम गर्न सर्वोच्चले कार्ययोजना बनाएर अभियान नै थालेको छ । गएको साउन १ देखि लागू भएको कार्ययोजनाको मुख्य लक्ष्य २ वर्षभित्र पाँच
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम