Logo १९ कार्तिक २०८२, बुधबार | Wed Nov 5 2025


सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि फोहोर विसर्जनमा समस्या

काठमाडौं । बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको अवरोधले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जनमा समस्या भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सोमबार फोहोर विसर्जनमा अवरोध नगर्न आदेश दिएपनि प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाले उक्त

फोहोर विसर्जनमा अवरोध नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जनमा अवरोध नगर्न सरोकारवालाहरुलाई आदेश दिएको छ । साथै काठमाडौंबाट फोहोर लिएर जाने गाडीहरुबाट शुल्क पनि नअसुल्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले

सर्वोच्च अदालत नै न्याय सम्पादनमा कमजोर, १ लाख बढी मुद्दा फछ्र्यौट हुन बाँकी

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनले देशभरका न्यायालयहरुको कार्यसम्पादन कमजोर भएको औंल्याएको छ । त्यसमध्ये न्यायालयकै सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालत सबैभन्दा पछि परेको छ । तर

विश्वविद्यालयहरुमा भर्नाको आरक्षण खारेज गर्न अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको आदेश

एजेन्सी । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धि आरक्षण खारेज गर्न आदेश दिएको छ । अमेरिकी विश्वविद्यालयहरुलाई विविधायुक्त बनाउन भन्दै सन् १९६० को दशकमा लागू गरिएको विद्यार्थी भर्नाको आरक्षण

प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्धको रिट निवेदन दरपीठ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध परेको द्वन्द्वकालिन विषय सम्बन्धि रिट दर्ता गर्न अस्विकार गरेको छ । एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बालसेनाको योगदानको अवमूलयन गरेको भन्दै दायर गरेको

अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख दिने सरकारको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख दिने सरकारको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न अप्लकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल ईजलासले अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले दायर गरेको

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी संशोधन विधेयक पारित नहुँदा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति अपूर्ण

काठमाडौं । सोमबार बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीलाई गरेको शिफारिसमाथि एकातिर कानूनी प्रश्न उठेको छ भने अर्कातिर संसदीय सुनुवाई समिति गठन नहुँदा नियुक्ति अन्योलमा पर्ने देखिएको

महाअभियोग दर्ता हुँदैमा कुनै पनि पदाधिकारी निलम्बित नहुने सर्वोच्च अदालतको फैसला

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायमा रहेका कुनै पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता हुँदैमा उनीहरु निलम्बित नहुने फैसला गरेको छ । ६ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको विपक्षमा

न्यायाधीश कम हुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाइ भयो : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त हुँदा सेवाग्राहीलाई समयमै न्याय दिन नसकेको बताएको छ । मंगलवार सर्वोच्च अदालतले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको आवश्यक दरबन्दी नहुँदा न्याय सम्पादनमा

महिलालाई नै उपराष्ट्रपति बनाउनुपर्ने मागसहितको रिट दरपिठ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले महिलालाई नै उपराष्ट्रपति बनाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा पेस गरिएको रिट दरपिठ गरेको छ । अधिवक्ता राधिका खतिवडाले राष्ट्रपतिमा पुरुष निर्वाचित भएपछि उपराष्ट्रपति पदमा महिला नै हुनुपर्ने मागसहित