२० कार्तिक २०८२, बिहिबार |
Thu Nov 6 2025
२० कार्तिक २०८२, बिहिबार |
Thu Nov 6 2025
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोलाई मन्त्री बनाउने कार्य यथास्थितिमा राख्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ । कानुन व्यवसायी वीरभद्र जोशीले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ५०(१)
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध परेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्न यसअघि वरियता मिचेको भन्दै इजलास विवादित भएपछि नयाँ
काठमाडौं । संसद विघटनलगायत विषयमा परेका ३० वटा मुद्दामा आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले यसअघि नै ती मुद्दाहरूमा सुनुवाइ गर्न आज नयाँ संवैधानिक इजलास गठन गर्ने
काठमाडौं, जेठ २१ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण वैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धि मुद्दा हेर्न गठन गर्ने इजलाशका सम्बन्धमा नियमावली संशोधन गर्नेबारे कुनै निर्णय गरेन । वरिष्ठ न्यायाधीशहरु रहने गरी संवैधानिक इजलाश
काठमाडौं, जेठ २१ । सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशबिरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा शुक्रवारबाट शुरु भएको रिटमाथिको बहस टुंग्गिएको छैन र हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो
काठमाडौं, जेठ २१ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको सुनुवाईमा बहालवाला एघार न्यायाधीश संलग्न रहन नपाउने भन्दै निवेदन पेश गरिएको छ । अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले
न्यायपरिषदको रोष्टर अनुसार संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताको आधारमा अब न्यायाधीश दिपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ रहनुहुनेछ ।
फागुन २३ को फैसला र अहिले भएको बहसको सोझो र सिधा सम्बन्ध रहेको जिकिर गर्दै उनीहरूले न्यायीक स्वतन्त्रता र इजलासको निष्पक्षताको लागि मुद्दाको सुनवाईबाट न्यायाधीश द्वय केसी र श्रेष्ठ अलग
काठमाडौं, जेठ १६ । प्रतिनिधि सभा विघटनबारे परेका मुद्दाको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा भइरहेको सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । आइतबार भएको बहस इजलाशमा रहेको न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले
काठमाडौं, जेठ १६ । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामाथि प्रधानन्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरुबीच बहसका क्रममा सवाल जवाफ भएको छ । आइतबार सुनुवाई शुरु भएलगत्तै कानुन
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम