काठमाडौं । नेकपा एमालेको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलको बैठक आज पनि बस्दैछ । पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कार्यदल ब्युताउन सहमत भएपछि हिजो पनि नेताहरुबिच छलफल भएको
वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यले विश्वासको मत नपाएका प्रधानमनत्री केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपतिले फेरि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ को प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु नै असंवैधानिक भएको बताउनुभयो । संसद्ले अयोग्य भनिसकेको
काठमाडौं, असार २१ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सुनुवाई सकिएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशले रिट निवेदक र विपक्षी सरकारतर्फका
अहिले कांग्रेसको मात्र छैन, माओवादी जनमोर्चा छ । एमालेकै मानिसले वैकल्पिक सरकार बनाउने भनेको हैन र ? अदालतले सोच्ने भनेको संविधान बचाउने, संविधान हेर्ने हो ।
‘किर्ते कागजात भनेर रास्ट्रपति कार्यलयको लिखित जवाफमा कुनै प्रतिवाद गरेको देखिँदैन श्रीमान्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसमा महान्यायाधिवक्ताले मात्रै प्रश्न उठाउनुभएको हो, राष्ट्रपतिले नै प्रश्न नउठाएको विषयमा महान्यायाधिवक्ताको प्रश्न अनुचित छ ।’
जुन सदस्यहरु लिएर प्रधानमन्त्री बन्न पाउँ भनि जुन निवेदन छ । यसको फिगरलाई हेर्दा बहुदलीय र बहुलवादमा आधारित संविधानलाई यसले सहयोग गर्छ कि गर्दैन ?
यदि, ७६(५) पनि दलकै आधारमा चयन हुने भए त त्यो धाराकै औचित्य रहन्न, श्रीमान् । ७६(३) को प्रयास असफल भएपछि ७६(५) तिर जाँदैन, फेरि ७६(२) तिर उक्लिन्छ प्रक्रिया ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट बहस सकिएपछि जवाफी बहस हुने भएको छ । सभामुखका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्यामप्रसाद खरेल, लभकुमार मैनाली, उपेन्द्रकेशरी
खरेलले जवाफ दिँदै भन्नुभयो, ‘मेरो दलको सांसद्ले अर्कोलाई समर्थन गरेको छ, भोलि म त्यसलाई कारबाही गर्न सक्छु भनेर दलले राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाएको छ ।’ खरेलको जवाफ लगत्तै राणाले प्रतिप्रश्न गर्दै
नेपालमा पनि शासन–सत्तामा पुगेपछि म नै राज्य हूँ भन्ने मानसिकता पाल्ने र मुलुकको ढुकुटी दोहन गर्नेहरुमाथि अदालतले आफूसमक्ष आएका मुद्दामार्फत् कानुनको डण्डा बर्साउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ । संविधान र कानुनले