Logo २० कार्तिक २०८२, बिहिबार | Thu Nov 6 2025


सर्वोच्च बारले अघि सार्‍यो प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुपर्ने नौं कारण

राजीनामा नगरे थप आन्दोलनको चेतावनी दिँदै भनिएको छ, ‘तत्काल राजीनामा नआएमा कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिन्छौं । अब हुने आन्दोलनबाट उत्पन्न परिणामका भागिदार प्रधानन्यायाधीश हुनु

राजीनामा माग्ने न्यायाधीशलाई छुटाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले तोके आफैलाई इजलाश, बार आन्दोलनमै

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुसँग भएको अघोषित सहमति विपरित प्रधानन्यायाधीश राणाले सोमबार आफ्ना लागि पनि इजलाश तोक्दा नेपाल बारले भने आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउने निर्णय लिएको छ ।

नेपालमा तीन किसिमका मान्छेले न्याय पाउँदैनन्– प्रा.डा. युवराज संग्रौला (भिडियो)

ईमेज टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘हट सिट’मा कुरा गर्दै डा. संग्रौलाले तीन किसिमका मान्छेले अहिले न्याय नपाउने बताउनुभयो ।

कांग्रेस र एमाले समर्थक वकिलहरूको एक स्वर– ‘सबै प्रकारका मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुस्’

शक्ति संघर्षको लडाईंले न्यायपालिकाको सम्मान, गरिमा र प्रतिष्ठामा आँच पुगेकाले न्याय पाउने जनताको मौलिक अधिकार सुरक्षित गर्न उनीहरूले अपिल गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा आज पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका ९ वटा इजलास तोकिए

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आज पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणाको मुद्दाकाे मत्र पेशी तोक्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले आफु बाहेकका ९ वटा इजलास तोक्नु भएको हो । सोमबार इजलास फर्केका

बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा किन हेरेनन् न्यायाधीशले ?

आन्तरिक छलफल र प्रधानन्यायाधीशको अडानका कारण इजलासमा नजाने निर्णय भएको एक न्यायाधीशले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रस्ताव न्यायाधीशहरूद्वारा ठाडै अस्वीकार

काठमाडौं । चैत मसान्तमा राजीनामा दिने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको प्रस्तावलाई न्यायाधीशहरूले ठाडै अस्वीकार गरेका छन् ।

बारको विरोध जारी, प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा एकमात्र माग

उपाध्यक्ष बस्यालले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएपछि न्यायपालिकाको सुधारका निम्ति बारले बनाएका एजेण्डाहरू लिएर न्यायपालिकालाई सुधार्न लागि पर्ने बताउनुभयो ।

१५ न्यायाधीशको अग्निपरीक्षा

एउटा पेशागत संस्थाको मागप्रति समर्थन जनाएर न्याय पाउने जनताको प्राकृतिक अधिकार कुण्ठित गर्ने यो शैली कति न्यायिक मर्यादाभित्र पर्छ, त्यसको लेखाजोखा हुन जरुरी छ ।

न्यायाधीशविरुद्ध परमादेश माग

काठमाडौ, कात्तिक १२ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले इजलासमा सहभागी नहुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहित तत्काल सुनुवाइ प्रभावित हुँदा न्यायको हक उल्लंघन भएको भन्दै पेशी सूचीमा रहेका मुद्दा हेर्न परमादेश जारीको माग गर्दै