Logo २२ माघ २०८२, बिहिबार | Thu Feb 5 2026


नागरिकको गुनासो सुन्न मन्त्रीहरूलाई मोदीको निर्देशन

शुक्रबार भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मोदीले स्थानीय स्तरको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै त्यसको समाधानमा लाग्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।

महामारीसँग हार मान्दै सरकार : मन्त्रालयले भन्यो, ‘अस्पतालमा बेड छैन, बच्ने उपाय गर’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशेषगरी मुलुकका २२ जिल्लामा संक्रमण डरलाग्दो गरि फैलिएको भन्दै कोरोना संक्रमितका लागि अस्पतालमा शय्या उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आएको जनाएको हो ।

सरकारसँग कांग्रेसको ११ बुँदे माग

शुक्रबार सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै निवास बुढानिलकण्ठमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि ११ बुँदे माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

पहाडमा २ सय र तराईका जिल्लामा ५ सय सक्रिय संक्रमित पुगे १५ दिन निषेधाज्ञा लगाउन सरकारको निर्देशन

सरकारले पहाडी जिल्लामा २ सय र तराईका जिल्लामा ५ सय सक्रिय संक्रमित पुगे १५ दिन निषेधाज्ञा लगाउन निर्देशन दिएको छ ।

१ सय २० जनाको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारकाे निर्णय (सूचीसहित)

नेपाल सरकार वादी भइ चलाएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्देशिकाको आधारमा कानुन र संविधान बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता लिनसक्ने मुद्दा निरन्तर फिर्ता हुने उहाँको भनाइ छ ।

विद्यालय बन्द गरेर वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गर्ने सरकारको निर्णय

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन नगराई सम्पूर्ण पठनपाठनलाई अनलाइन एवं वैकल्पिक रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘किङ्गमेकर’ जसपा अनिर्णित, एक खेमा ओलीनिकट बन्दा हच्कियो कांग्रेस

बहालवाला २ सय ६६ सांसद्मध्ये १ सय ३६ सांसदले साथ दिए ओलीको पद जोगिन्छ । माओवादी र कांग्रेस मिले पनि अविश्वास प्रस्ताव पास गराउन २७ सांसद् आवश्यक पर्छ । अविश्वासको

सांसद्को पीसीआर परीक्षणपछि संसद् सुचालु गर्ने सहमति, पाेजेटिभलाई पनि मतदान गर्न दिइने

परीक्षणपछि कोरोना पोजेटिभ देखिएका सांसदले बुधबार हुने मतदानमा भाग लिन पाउने भए पनि बोल्न भने दिइने छैन ।

मानवअधिकार आयोगको नियुक्ति सच्याउन राष्ट्रसंघका विज्ञहरुले गरे नेपाल सरकारसँग आग्रह

काठमाडौं, वैशाख १४ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा सरकारले गरेको नियुक्ति सच्याउन अन्तर्राष्ट्रिय दबाब परेको छ । यसरी दबाब दिने राष्ट्रसंघका विज्ञहरु हुन् । आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने निकाय संवैधानिक परिषदसम्बन्धि

पीसीआर परीक्षणको तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिए कार्वाहीः स्वास्थ्य मन्त्रालय

काठमाडौं, वैशाख । कोरोनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिए कारवाही गर्ने चेतावनी सरकारले प्रयोगशालाहरुलाई दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै केही