Logo ३० भाद्र २०८३, मंगलबार | Tue Sep 15 2026


प्रधानमन्त्री शाहद्वारा संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बिहीबार संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान गर्नुभएकाे छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बिहीबार साँझ ५ बजेका लागि बैठक आह्वान गरिएकाे हाे । हाल सर्वोच्च

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले विधेयक

संवैधानिक परिषदमा राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष सामेल गराउन सांसद बेल्बासेको माग

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख गरी ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद रहेको छ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दा लम्बाउने विपक्षीको नियत, कामू प्रधानन्यायाधीशको अवकाश कुर्दै

संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु भएलगत्तै विपक्षी बनाइएका संवैधानिक पदाधिकारीका कानुन व्यवसायीहरूले संवैधानिक निकायलाई पनि विपक्षी बनाउनुपर्ने र उनीहरूबाट लिखित जवाफ आउनुपर्ने माग अघि सारेका थिए ।

संवैधाधिनक परिषद्सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने पक्षमा शेखर कोइराला

कोइराला तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याउँदा पनि गलत प्रक्रिया भयो भनेर विरोध गरेको भन्दै सो विधेयक लैजानु नहुने बताउनुभयो । त्यस्तै उहाँले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा राजनीति गर्नु नहुने बताउनुभयो

चोलेन्द्रको चाल : संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय

प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रशाशनिक निर्णय मार्फत अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गर्नुभएको हो ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दाबाट प्रधानन्यायाधीश बाहिरिने

तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन नै संशोधन गरेर तीन जनाको उपस्थितिमा पनि संवैधानिक नियुक्ति गर्न मिल्ने प्रावधान राख्नुभएको थियो ।

राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज

काठमाडौं, साउन ३ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषदको शनिबार बसेको बैठकको निर्णय र सिफारिशमा राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त अध्यादेश खारेज गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवासले

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने फैसला

सोही मुद्दामा न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुंडालको संयुक्त इजलासले रिटसम्बन्धी अन्य निवेदन दर्ता भए नभएको हेरी सबैलाई एकैसाथ छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संवैधानिक परिषदविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा दोस्रोपटक अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धका अन्य निवेदन दर्ता भए–नभएको हेरी सबैलाई एकै साथ राखि छलफल गर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।