संक्रमणकालीन न्याय « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
१७ मंसिर २०७९, शनिबार | Sun Dec 4 2022


संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई राजनीतिकरण गर्नु हुन्न : अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई राजनीतिकरण गर्नु नहुने बताउनुभएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा मानवअधिकार आयोगको गम्भीर आपत्ति

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले संसदमा पेश गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयक, २०७९’ प्रति गम्भिर असहमति जनाएको छ । आयोगले आइतबार

संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्न चार मानवअधिकारवादी संस्थाको माग

सोमबार एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सरकार र संसदले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डअनुरूप हुनेगरी विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनमा सरोकारवालाको सुझाव समेट्न माग

बिहीबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै समितिले संशोधन विधेयकको मस्यौदा यथाशक्य छिटो सार्वजनिक गरेर सरोकारवालाहरूलाई उक्त मस्यौदामा आफ्नो प्रतिक्रिया तथा सुझावहरू प्रस्तुत गर्ने अवसर र पर्याप्त समय प्रदान गर्न सरकारसँग माग

‘स्पष्ट समयसीमा तय गरेर संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनुपर्छ’

उहाँले भन्नुभयो, ‘जहिलेसम्म नेपालमा न्याय दिन इन्कार गरिन्छ द्वन्द्वकालमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका आरोपित पीडकहरूविरूद्ध विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारअन्तर्गत बाह्य मुलुकमा अभियोजन हुने संभावना रहिरहनेछ ।’

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई गति दिन र पीडितलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सरकारलाई ४५ नागरिक संगठनको आग्रह

काठमाडौं, जेठ १७ । नेपालमा रहेका मानवअधिकार संगठनहरु र पीडितका संगठनहरुले लामो समयदेखि रोकिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई गति दिनका लागि पारदर्शी र परामर्शयुक्त कानून संशोधन प्रक्रिया तत्काल अगाडी बढाउन माग