२ पुस २०८२, बुधबार |
Thu Dec 18 2025
२ पुस २०८२, बुधबार |
Thu Dec 18 2025
काठमाडाैं। सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ नियुक्त हुनुभएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषदकाे बैठकले योजना आयोगको उपाध्यक्षमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा
डा.पुष्पराज कँडेल, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण अहिले नेपालमा प्राकृतिक जोखिमहरु बढिरहेका छन् । जसले विकास निर्माणका काममा अवरोध सिर्जना गरेको छ भने भौतिक पूर्वाधारहरुमा ठूलो
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औँ योजनाका लागि प्रदेशगत रुपमा सुझाव संकलन गरिरहेको छ । १६ योजनाको तयारीमा जुटेको आयोगले पहिलो पटक सम्बन्धित प्रदेशमै पुगेर प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र
काठमाडौं । २०८६ सालसम्म बेरोजगारीको संख्या ३ लाखमा झार्ने सरकारले योजना बनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले समग्र मानव संशासन विकास योजना तर्जुमालाई अगाडि बढाएको हो । आयोगका सदस्य डा.रमेश
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा थप तीन जनालाई नियुक्त गरेको छ । सरकारले अर्थशास्त्री डा. रमेशचन्द्र पौडेल, प्रा.डा. आरपी विछा र प्रभु बुढाथोकीलाई सदस्य नियुक्त गरेको हो ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४ करोड रूपैयाँको बजेटको सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको
काठमाडाै । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनले कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याउन नहुने देखाएको छ । योजना आयोगले गत बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘कृषिमा विदेशी लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग कार्यक्रम माग गरेको छ । संघबाट जाने समपूरक तथा विशेष अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले विकास निर्माणमा अबको भविष्य नगरपालिकाहरुको रहेको बताउनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेश १ का स्थानीय तहका जनप्रतिधिसँगको भेटघाट कार्यक्रममा उपाध्यक्ष डा.
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन नगर्ने भएको छ । मंगलबार संघीय संदको दुबै सदनको बैठकमा सरकारको आ.व. २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुुँदै
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम