काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन नगर्ने भएको छ । मंगलबार संघीय संदको दुबै सदनको बैठकमा सरकारको आ.व. २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुुँदै
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगकी पूर्वसदस्य उषा झाले विकासको दिर्घकालिन योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लेद्ववारा लिखित पुस्तक अतृप्त अवसर लोर्कापण
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले नेताहरुको कुर्सि मात्रै जोगाउने राजनीतिक स्थिरताले केही दिन नसकिने बताउनुभयो । आइतबार पुस्तक लोर्कापण कार्यक्रममा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष वाग्लेले नेताहरुको कुर्सि मात्रै जोगाउने
काठमाडौं । बेनी–जोमसोम सडकको म्याग्दी खण्डमा सुरूङ बनाउन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्देशन दिएको छ । उत्तर–दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी कोरिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको अनुगमनमा पुग्नु भएका आयोगका उपाध्यक्ष
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने यी तिन निकायमा प्रभावकारी समयन्वन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमा परिरहेको पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा बताउनुहुन्छ ।
काठमाडौं, असोज १५ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले सरकारले तथ्यांक संकलनको कामलाई गम्भिरतापूर्वक अगाडि बढाईरहेको बताउनु भएको छ । उपाध्यक्ष पौडेलले मुलुकलाई सुशासनको बाटोबाट अगाडि बढाउन पनि
काठमाडौं, असोज १ । सरकार परिर्वतन भए सँगै बजेटका विषयमा अन्यौल बढ्दै गएको छ । परिणामतः देश अहिले बजेट शुन्य र सरकार बेखर्चीको अवस्थामा आएको छ । त्यसैपनि बजेट बढी
काठमाडौं, साउन २५ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम देशमा अराजकता सिर्जना गर्नेगरी ल्याएको आरोप लगाउनुभएको छ । पूर्व उपाध्यक्ष डा. कँडेलले यो कार्यक्रम
काठमाडौं, साउन १२ । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. विश्वनाथ पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. पौडेललाई योजना आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो
काठमाडौं, असार १७ । राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त सदस्य राजबहादुर गिरीले परम्परागत ज्ञान र सिपलाई आधुनिकीकरण गर्न नसके देशलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउन नसकिने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम