‘सिकाइ कहिल्यै रोकिँदैन’ भन्ने दृढ प्रतिबद्धताका साथ सरकारले स्थानीय निकायहरूलाई उपयुक्त निर्णय लिन अनुमति दिने आवश्यक कानुनी प्रक्रियाहरू तयार गरिसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम