मन्त्रालय « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal


नौ महिनाको व्यापार घाटा १३ खर्ब माथि, १ खर्ब ६० अर्बको मात्र निर्यात

अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा व्यापार घाटा १० खर्ब १६ अर्ब रहेको थियो । यस अवधिमा निर्यात अघिल्लो वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ६९ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ६० अर्ब पुगे पनि

अर्थतन्त्र दबावमा : आगामी बजेटले बहुआयामिक उपचार खोज्ने अर्थ मन्त्रालयको आश्वासन

गत वर्ष सोहि अवधिमा यो रकममा १ दशमलव ७ प्रतिशतले बढी थियो । चालु खाता पनि ४ खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोड घाटामा छ । गत वर्ष यो घाटा १

प्राधिकरणलाई निजी क्षेत्रसँग पीपीए गर्न रोकेको छैनौं : ऊर्जा मन्त्रालय

सोमबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो, २०२२’मा प्रवक्ता भेटवालले पीपीए गर्ने काम मन्त्रालयको नभएर प्राधिकरणको भएको बताउनुभएको हो ।

२२ कोरोना संक्रमित थपिए

त्यसैगरी शुक्रबार ७५ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन् । हाल देशैभर गरेर १ हजार २२ जना संक्रिय संक्रमित रहेका छन् ।

एक अंकमा झर्यो कोरोना संक्रमितको संख्या

देशभर १ हजार ७ सय ५८ सक्रिय संक्रमित छन् । जसमध्ये १ हजार ७ सय १७ जना होम आइसोलेसन, ४१ जना संस्थागत आइसोलेसन, १९ जना आईसीयू र २ जना भेन्टिलेटरमा

७ महिनाको व्यापार घाटा १० खर्ब १५ अर्ब

विभागका अनुसार यस अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै १ खर्ब ८२ अर्ब बराबरको आयात हुँदा ९८ अर्ब ३४ करोड बराबरको फलाम तथा स्टिलजन्य वस्तु आयात भएको छ ।

एचआईभी रणनीतिक योजना सार्वजनिक, २०३० सम्म एचआईभी अन्त्य गर्ने लक्ष्य

रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनपछि मुख्य गरी नयाँ एचआईभी संक्रमण रोकथाम, संक्रमितको स्वास्थ्यमा सुधार, एचआईभी संक्रमण न्युनिकरणमा उल्लेख्य परिवर्तन आउनको उहाँले बताउनुभयो ।

थप ८ सय ३६ जनामा कोरोना संक्रमण, ४ जनाको मृत्यु

पछिल्लो २४ घण्टामा ५ हजार १ सय ३ जना संक्रमणमुक्त हुँदा २ लाख ७३ हजार ३ सय ४९ जनाले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका छन् ।

२४ लाख खोप प्रकरण : स्थानीय तहले टेरेनन् मन्त्रालयको निर्देशन, मन्त्रालय र मन्त्रीमाथि नै संशय

खरिद, अनुदानबाट प्राप्त भएको खोपमध्ये २४ लाख डोज खोपको विवरण प्राप्त नभएपछि सरकारी व्यवस्थापनमा नै प्रश्न उब्जिएको थियो । जसमा छानविन गर्न भन्दै मन्त्रालयले सातै प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई खोपको

कोरोना संक्रमणको गति कम भएको हो, जोखिम होइन : मन्त्रालय

उहाँले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमणको गति कम हुँदै गएको र अबका दिनमा स्वास्थ्यका मापदण्डहरुको पालना गरेर जनजीवनलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ सरकारले पछिल्ला निर्णयहरु गरेको हो ।’