२२ कार्तिक २०८२, शनिबार |
Sun Nov 9 2025
२२ कार्तिक २०८२, शनिबार |
Sun Nov 9 2025
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध कानुन व्यवसायीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न संविधानको धारा ७६९५०
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आकस्मिक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्नु भएको छ । दिउँसो साढे १२ बजे ओलीले पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । राष्ट्पतिले नयाँ
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्पति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध महाअभियोग र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । कांग्रेसको शुक्रबार बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकले
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने तयारी गरिएको छ । संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सरकार गठनको आव्हानको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले नागरिकताको विषयलाई कुसीको खेलसँग कदापि जोड्न नहुने बताउनु भएको छ । रावलले नागरिकता जस्तो विषय देशको अस्तित्व र अस्मितासँग गाँसिएकाले कुर्सीसँग कदापि साट्न
काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग लगाएर पदमुक्त गर्न आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र भण्डारीले संविधानमाथि श्रृखलाबद्ध रूपमा प्रहार भएकाले
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरुलाई दिएको २१ घण्टे समयसीमाको सर्वत्र आलोचना भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिएमा वा अविश्वासको मतबाट पदमुक्त
काठमाडौं, जेठ ६ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया थालेकामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि राष्ट्रपतिले प्रक्रिया थाल्नु
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलका नेताका हैसियतमा नियुक्त प्रधानमन्त्री पदमुक्त नै नभई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियाका लागि आह्वान गर्नु भनेको संविधानको धज्जी उडाउनुभएको
काठमाडौं, जेठ ६ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत नलिने हुनुभएको छ । संसदबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा नगई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम