काठमाडौं, पुष १६ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु, पूर्वन्यायाधीशहरु र नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्षलगायतको सम्पत्ति छानविन गर्न माग गर्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी परेको छ । न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचारमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधिश,
बार आन्दोलनले न्यायक्षेत्रलाई बढी क्षति गरेको छ । त्यो क्षति हर्जना तिर्ने सामथ्र्य न बारमा छ, बेन्चमा नै ।
यस्ता प्रकृतिको मुद्दामा सुनुवाइ सुरुबाट गर्ने कि त्यसलाईनै निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा न्यायाधीशहरूले फुलकोर्ट बसेर निकास दिनु उचित हुने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. गान्धीराज पण्डित बताउनुहुन्छ ।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाले मात्र न्यायिक सुधार नहुने बताउनुभयो । उहाँले न्यायालयलाई स्वतन्त्र, निश्पक्ष र न्यायिक मर्यादाभित्र ल्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
काठमाडौं, मंसिर १७ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै इजलाश बहिष्कारमा उत्रिएका न्यायाधीशहरुले शुक्रबारदेखि सबैखाले मुद्दाको नियमित सुनुवाइ सुरु गरेका छन् । सर्वोच्चमा पेशी व्यवस्थापनमा गोलाप्रथा लागु भएपछि शुक्रबारदेखि
जोर बार वरिष्ठमध्येका ८ न्यायाधीश संयुक्त इजलासमा स्वतः रहन्छन् भने विजोर बार वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले गोला तान्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
आइतबार साँझ महानगरीय अपराध महाशाखा मिनभवनबाट खटिएको प्रहरीले काठमाडौं महानगरपालिका–१५ छाउनीबाट पक्राउ गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रहरी भित्राएर कानुन व्यवसायीहरूमाथि बर्बरतापूर्ण आक्रमण गरेको भन्दै उहाँले प्रहरीको आक्रमण तत्काल बन्द गर्न गृहमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाल बार एशोसिएसनले कार्यसमितिको बैठकबाट आगामी आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने उपाध्यक्ष बस्यालले बताउनुभयो ।
यसअघि बन्दीका मुद्दा मात्र सुनुवाइ गर्दै आएका उनीहरूले मंगलबार त्यसबाहेकको मुद्दा पनि सुनुवाइ गरेका हुन् ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम