Logo ७ पुस २०८२, सोमबार | Tue Dec 23 2025


संसद् जोगाउन दल विभाजनकाे अध्यादेश ल्याउनैपर्ने बाध्यता थियो– प्रकाशमान सिंह (अन्तर्वार्ता)

सभापति देउवाको असक्षमताका कारण पार्टीमा अहिलेको स्थिति सिर्जना भएको भन्दै सिंहले देउवा १३औं महाधिवेसनको असफल सभापति भएको जिकीर गर्नुभयो ।

कांग्रेस नेता प्रदीप गिरी अस्वस्थ, भारतको मुम्बईमा उपचार हुँदै

एक साताअघि घाँटीमा देखिएको समस्याको उपचार गर्न मुम्बई जानुभएका उहाँको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या आएको जनाइएको छ ।

हिजो हनुमानहरू: आज कुलमानहरू

पेशल आचार्य भन्नेले जे नि भन्न सक्छन् । यो सरकारलाई परमादेशबाट बनेको भनेर आरोप र फत्तुर लगाउनेहरू भलिभाँती छन् । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त संसदको रोष्ट्रमबाटै आक्रोशमय शैलीमा दर्जन

अध्यादेश ल्याउनु प्रधानमन्त्रीको गम्भीर चूकः शेखर कोइराला

प्रधानमन्त्रीबाट गम्भीर चूक भएको भन्दै कोइरालाले अध्यादेशबाट सरकार चलाउने कांग्रेसको संस्कार नभएको पनि प्रष्ट गर्नुभएको छ ।

कांग्रेस महाधिवेशनमाथि संवैधानिक प्रश्न

अक्कल कुँवर काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुले साढे ५ वर्षभित्र केन्द्र र प्रदेशको कार्यसमिति चयन गर्नुपर्ने संविधानमा बाध्यात्मक व्यवस्था छ । संविधानले निर्धारण गरेको अवधि भदौ २३ गते सकिँदैछ । भदौभित्र

नेपाली कांग्रेसमा नयाँ वैधानिक व्यवस्थाः क्रियाशील सदस्य गाउँ–नगरको सभापति उम्मेदवार बन्न नपाउने

१४ औं महाधिवेशनका लागि गाउँ–नगर, उपमहानगर र महानगर कार्यसमिति सभापतिको उम्मेदवार बन्ने अधिकार अब क्षेत्रीय प्रतिनिधिलाई हुने भनिएको हो ।

अक्षम देउवा सरकार !

तर, विश्लेषक श्रेष्ठ भने एमालेको नेपाल पक्षलाई देखाएर आलोचनाबाट पन्छिन खोज्नु सरकारको अक्षमता भएको बताउनुहुन्छ ।

गठबन्धन सरकारको गतिविधिले कांग्रेसको भविष्य जोखिममा : न विगत, न आगत

काकतालीले सत्तामा पुगेको नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो सत्तारोहण विगतको जस्तै होला या फरक स्वयं कांग्रेस कार्यकर्तामा बहसको विषय बनेको छ ।

कांग्रेस महाधिवेशन मंसिरमा सर्‍याे

अब भदौ २ गतेसम्म क्रियाशील सदस्यको अन्तिम नामावली बुझाउने समय तोकिएको छ । त्यस्तै भदौ २ गते नै निर्वाचन निर्देशिकालाई अन्तिम रुप दिने कांग्रेसको कार्यतालिका रहेको नेता विश्वककर्माले बताउनुभयो ।

विद्यार्थीलाई खोपको व्यवस्था मिलाउन कांग्रेसको माग

केन्द्रीय कार्य समितिको जारी बैठकमा बोल्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले कोरोनाविरुद्धको खोप सबै विद्यार्थीलाई तत्काल उपलब्ध गराई सबै तहको परीक्षा सूचारु गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।