असमानता हटाउन सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य : नेता रिजाल « Image Khabar


असमानता हटाउन सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य : नेता रिजाल


Border circle
Imagekhabar

काठमाडौ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा.मिनेन्द्र रिजालले समाजमा व्याप्त असमानता हटाउन सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य रहेको बताउनु भएको छ । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ (फियन) ले शुक्रबार आयोजना गरेको सामाजिक सुरक्षा योजना प्रभावकारी कार्यान्वयनका उपाय विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो विचार राख्नुभएको हो ।

विगतमा असमानतासंगै आर्थिक वृद्धिदर पनि बढेको भए पनि अहिले असमानता बढ्दो आर्थिक वृद्धिदर घट्दो अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै राजनीतिक, आर्थिक विकास र शान्तिपुर्ण समाज निर्माण गर्न सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सार्कटुकका महासचिव लक्ष्मण बहादुर बस्नेतले विगत २४ वर्षदेखिको संघर्षले सामाजिक सुरक्षा आएको बताउनु हुँदै सामाजिक सुरक्षा सबै श्रमिकको अधिकार रहेको विचार राख्नुभयो । बस्नेतले श्रमिक कर्मचारीले खाईपाई आएको सुविधा घट्न नहुने र बैंक वित्तीय क्षेत्रको समस्यालाई संवादको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने तर सामाजिक सुरक्षा ऎच्छिक नभई अनिवार्य हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका उपाध्यक्षद्वय तेजेन्द्रजंग कार्की र नेत्र विक्रम थापाले सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य हुनुपर्ने र कर्मचारीले खाईपाई आएको सेवा सुविधा कटौती नहुनेगरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । महासचिव योगेन्द्र कुँवरले सामाजिक सुरक्षा ट्रेड युनियन कांग्रेसको मुद्दा भएकोले सबै श्रमिकले पाउनुपर्ने र यसबारे देखापरेको वर्तमान समस्यालाई छलफलबाट समाधान गर्नुपर्ने बताउनु हुँदै सामाजिक सुरक्षा ऎच्छिक नभई अनिवार्य हुनुपर्ने विचार राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा उपस्थित ट्रेड युनियन कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्यद्वय अयोध्या प्रसाद यादव र ध्रुवचन्द्र गौतम एवं विभिन्न आबद्ध संघका अध्यक्षहरुले सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुँदा कर्मचारीले खाईपाई आएको सेवा सुविधा घट्न नहुने विचार राख्नुभयो ।

केही अनौपचारिक क्षेत्रका युनियन नेतृत्वले भने वित्तिय क्षेत्रको वर्तमान मुद्दाले अनौपचारिक क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा लागू नहुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

फियनका अध्यक्ष पदमराज रेग्मीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुदै अहिलेकै अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जादा कर्मचारीले खाईपाई आएको सेवा सुविधा कटौती हुने भएकोले यसमा संशोधन गर्नुपर्ने तर अनौपचारिक क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षा खोस्न लागेको नभई शुरुमा अनौपचारिक क्षेत्रबाटै लागु हुनुपर्ने माग रहेको बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्