काठमाडौं । इजरायलका लागि प्रश्तावित नेपाली राजदुत सुरेशकुमार कर्णले इजरायलसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप गतिशील बनाउँदै त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकको हित रक्षाका लागि ठोस कार्ययोजना अघि सार्नुभएको छ ।

मंगलवार संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा आफ्नो कार्ययोजना प्रश्तुत गर्दै उहाँले कुटनीतिक भ्रमण, श्रम लागत न्युनिकरण र प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाहलाई आफ्नो कार्यकालको मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुभएको हो । प्रश्तावित राजदुत कर्णले सन् १९६० मा स्थापित नेपाल–इजरायल कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन उच्चस्तरीय भ्रमणको आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

पछिल्लो एक दशकदेखि रोकिएको उच्चस्तरीय भ्रमणलाई पदभार ग्रहण गरेको १२० दिनभित्र अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले दुवै देशबीचको व्यावसायिक तथा संस्थागत सहकार्यलाई सक्रिय बनाउने योजना सुनाउनुभयो ।

इजरायलमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको समस्या सम्बोधन गर्ने विषयलाई उहाँले विशेष जोड दिनुभयो । आधिकारिक रूपमा ५ हजार ५ सय र अनौपचारिक रूपमा १० हजारभन्दा बढी नेपाली रहेको इजरायलमा हाल घरमा आधारित हेरचाह सेवा र कृषि श्रमिकसम्बन्धी प्रोटोकलहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

उहाँले इजरायली निकायसँग वार्ता गरी श्रमिकको आर्थिक भार घटाउन र बैंकमार्फत सहज किस्ताबन्दीमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन १०० दिनभित्र ठोस पहल गर्ने योजना बनाउनुभयो ।

प्रशासनिक सुधारका लागि उहाँले प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुभयो । इजरायलमा रहेका नेपालीहरूको विवरण अद्यावधिक गर्न र गुनासो व्यवस्थापन गर्न ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (एआई) आधारित प्रणालीको विकास गर्ने उहाँको लक्ष्य छ । यस प्रणालीमार्फत दर्ता भएका गुनासाहरू ३० दिनभित्र समाधान गर्ने वा उच्च तहमा पठाउने गरी कार्यतालिका निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मेरो कार्ययोजना चार प्रमुख क्षेत्रमा केन्द्रित छ,कुटनीतिक सम्बन्ध, नेपाली डायस्पोरासँगको सहकार्य, आर्थिक कुटनीति तथा प्रविधि र साइबर सुरक्षा । यसको मुख्य उद्देश्य नेपाल र नेपालीको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान पुर्‍याउनु हो । नेपाल र इजरायलबीच सन् १९६० मा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । नेपालको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिअनुसार इजरायल र अरब राष्ट्रहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्दै द्विपक्षीय सहकार्य विस्तार गर्नेछु । पदभार ग्रहण गरेको १२० दिनभित्र उच्चस्तरीय भ्रमणका लागि पहल गर्ने र संसदीय तथा संस्थागत सम्बन्ध सुदृढ बनाउने योजना छ । इजरायलमा करिव ५ हजार ५ सय नेपाली रहेको आधिकारिक तथ्याङ्क छ । सन् २०२० को श्रम सम्झौताअन्तर्गत संस्थागत हेरचाह सेवामा नेपाली श्रमिक जाने प्रक्रिया शुरु भएपनि घरमा आधारित हेरचाह र कृषि श्रमिकसम्बन्धी प्रोटोकल कार्यान्वयन हुन बाँकी छन् । श्रमिकको लागत घटाउन र सहज किस्ताबन्दीमा वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकाय तथा बैंकहरूसँग छलफल गरी पहिलो १०० दिनभित्र प्रारम्भिक निष्कर्षमा पुग्ने लक्ष्य राखेको छु । त्यसैगरी, इजरायलमा रहेका नेपालीको विवरण, ठेगाना, रोजगारी तथा कानुनी अवस्थाको अभिलेख राख्ने र गुनासा सम्बोधन गर्ने प्रविधिमा आधारित प्रणाली पहिलो १०० दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ताको सहयोगबाट गुनासोको अनुगमन गरी ३० दिनभित्र समाधान गर्ने वा सम्बन्धित निकायमा पठाउने व्यवस्था मिलाउनेछु । साथै, सन् २०२७ देखि नेपाली डायस्पोरासँग नियमित संवाद र सहकार्यका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछु ।’

नेपालको परराष्ट्र नीतिको मर्मअनुरूप इजरायल र अरब राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै दुई–राज्य समाधानको पक्षमा नेपालको नीतिलाई निरन्तरता दिने उहाँले बताउनुभयो । सन् २०२७ सम्म डायस्पोरासँगको नियमित संवाद र सहकार्यलाई संस्थागत गर्ने उहाँको दीर्घकालीन योजना रहेको छ ।