निर्वाचन खर्च « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
२३ मंसिर २०७९, शुक्रबार | Fri Dec 9 2022


स्याङ्जामा निर्वाचन खर्च नबुझाउने ९१५ जना जनप्रतिनिधि कारबाहीमा

स्याङ्जा । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न भएकाे स्थानीय तहको निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने ९ सय १५ जना जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गरिने भएकाे छ । ५ वटा नगरपालिका र ६ वटा

निर्वाचन खर्च नबुझाउने डडेल्धुराका ८९३ उम्मेदवार कारबाहीमा

डडेल्धुरा । बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने र ढिलागरी निर्वाचन आयोगमा बुझाउने डडेल्धुराका ८ सय ९३ उम्मेदवारहरु कारवाहीमा परेका छन् । निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक

स्याङ्जामा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक

स्याङ्जा । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ को खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारको जरिवानासहितकाे नामावली सार्वजनिक गरेको छ । ११ स्थानीय तह रहेको स्याङ्जामा पाँच नगरपालिका र छ गाउँपालिका

धनुषामा निर्वाचन खर्च नबुझाउने ५ हजार बढी जनप्रतिनिधि कारबाहीमा

जनकपुर । धनुषामा स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च नबुझाउने ५ हजार भन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरु कारबाहीमा परेका छन् । निर्वाचन आयोगको कार्यालय मधेश प्रदेशले जिल्लाको १८ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन लडेका मध्ये

निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई ७ लाख ५० हजार जरिवनासहित कारबाही

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानून तथा आचारसंहिता बमोजिम गत बैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवनासहित कारबाही गरेको छ

निर्वाचन खर्च नबुझाउने २१० उम्मेदवारले गरे आयोगको स्पष्टिकरणको बेवास्ता

सोलुखुम्बु । सोलुखुम्बुमा निर्वाचन खर्च नबुझाउने २ सय बढी उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगले सोधेको स्पष्टिकरणको बेवास्ता गरेका छन् । निर्वाचन खर्च विवरण पेश नगरेका जिल्लाका ४ सय ३१ जना उम्मेदवार मध्ये

कर्णाली प्रदेशका ९ हजार बढी उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च अझै बुझाएनन्

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका ९ हजार भन्दा बढी उम्मेदवारले निर्वाचन सम्पन्न भएको ३ महिना बितिसक्दा पनि खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा

सिन्धुलीमा निर्वाचन खर्च नबुझाउने १ हजार बढी उम्मेदवार कारबाहीमा

सिन्धुली । सिन्धुलीमा गत वैशाखमा सम्पन्न भएकाे स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न राजनैतिक दलका १ हजार भन्दा बढी उम्मेदवारहरुले निर्वाचन खर्च समयमै नबुझाएका कारण कारबाहीमा परेका छन् । निर्वाचन आयोगले कानून

नवलपरासीमा निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन प्रमुख-उपप्रमुखले नै गरे अटेरी

नवलपरासी । स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका नवलपरासीका प्रमुख-उपप्रमुख र अध्यक्ष-उपाध्यक्षहरुले नै निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन अटेर गरेका छन् । जिल्लाका कुनै पनि गाउँपालिकाका प्रमुख-उपप्रमुख र अध्यक्ष-उपाध्यक्षले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा

खोप किन्ने पैसा निर्वाचनमा !

काठमाडौं । सरकारले आइतबार प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी बैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । कोरोना भाइसका कारण अर्थतन्त्र शिथिल भएर खोप किन्न समेत दाताको गुहार्नुपर्ने अवस्थामा अर्बाै