सर्लाही । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीमा नागरिकता लिने सेवाग्राहीको चाप बढेको छ । मंलगवास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता वितरण गर्न दैनिक सयवटा टोकन बाँड्ने गरेको छ । टोकन अनुसार सेवा
काठमाडौं, पुष ९ । राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकार आफैंले लाखौं नागरिकलाई नागरिकता दिनबाट वञ्चित गराएको दाबी गर्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ । अध्यक्ष यादवले तराई/मधेशका लाखौं
‘प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणबाट फर्किएपछि मधेशी जनताको नागरिकताको समस्या हल हुनेछ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्राविधिक कुरा अहिले म भन्दिन ।’
नवलपरासी, साउन २९ । कोरोना जोखिमका बीचमा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीमा नागरिकता बनाउनेको भिड बढेको छ । जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन अभियान सुरु भएसँगै नागरिकता बनाउनेको
वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै इजलासले अहिलेनै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको औचित्य नदेखिएको जनाएको हो ।
काठमाडौं, जेठ २१ । सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशबिरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा शुक्रवारबाट शुरु भएको रिटमाथिको बहस टुंग्गिएको छैन र हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो
काठमाडौं जेठ, २१ । नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशविरूद्ध परेका रिटको सुनुवाईका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले वरिष्ठ न्यायाधीशहरू रहेको संवैधानिक इजलाश गठन गर्नुभएको छ । राणाले संवैधानिक इजलाश तोक्दा वरिष्ठताको रोलक्रम अनुसार
अध्यादेशले संघीय कानुन सरहको मान्यता र हैसियत नराख्ने बताउँदै राप्रपाले कानुन बनाउन अवरोध खडा गर्ने सरकारले अध्यादेश जारी गर्नु संविधानको भावना र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत भएको टिप्पणी गरेको छ
नागरिकता अध्यादेशको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता बडालले ‘नेपालको संविधान २०७२’ असोज ३ गते जारी भएपछि असोज २ गतेसम्म नागरिकता प्राप्त गरिरहेका व्यक्तिले पनि नागरिकता नपाएको बताउनुभयो ।
तीन वर्ष अघि नै संसदमा पेश भएको विधेयक अहिलेसम्म पनि टुङ्गो नलागेको अवस्थामा हजारौं नागरिक नागरिकताविहीन भएकाले अध्यादेश जारी गर्नुपरेको स्पस्ट पारेको छ ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम