थप « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
२२ श्रावण २०७९, आईतवार | Mon Aug 8 2022


गुल्मीमा निषेधाज्ञा कडा : सवारी र बैंक पूर्ण बन्द, खाद्य पसल तीन दिन तीन घण्टा मात्र खुल्ने

संक्रमण नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सबै पसल पनि बन्द गरिने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भने पूर्ण बन्द रहने छन् ।

बैतडीमा पाचौँ पटक निषेधाज्ञा थप, सार्वजनिक सवारी सञ्चालन

सबै प्रकारका पसलहरु बिहान ७ देखि साँझ ६ बजे सम्म सञ्चालन हुनेछन् । होटेल तथा रेष्टुराहरुले होमडेलीभरी तथा टेकवे सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।

स्याङ्जामा असार ७ गतेसम्म निषेधाज्ञा थप

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालले एक आदेश जारी गर्दै निषेधाज्ञालाई असार ७ गतेसम्म थप गर्नुभएको हो । जिल्लामा पहिलोपटक वैशाख २१ गते बिहान ६ बजेदेखि निषेधाज्ञा जारी भएको थियो ।

स्याङ्जामा फेरि थपियो निषेधाज्ञा

औषधिजन्य सामग्री बाहेक खाद्यान्नजन्य सामग्री खरिदका लागि बिहान ५ बजेदेखि ९ बजेसम्म मात्रै खुल्ला राखिने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालले जानकारी दिनुभयो ।

बागलुङमा एक साता निषेधाज्ञा थपियो

निषेधाज्ञामा खाद्यान्न, किराना पसल तथा अन्य निर्माणका काममा समेत थप कडाइ गरिने निर्णय भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले बताउनुभयो ।

प्यूठानमा निषेधाज्ञा थपियो

शुक्रबार बसेको जिल्ला कोभिड–१९ संक्रमण व्यवस्थापन समितिको बैठकले १६ दिन निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमराज भुसालले जानकारी दिनुभयो ।

बैतडीमा दुई साता निषेधाज्ञा थपिने

समितिको बैठकले सिफारिस गरेअनुसार जेठ ३१ गते सम्म निषेधाज्ञा लम्बिने बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

म्याग्दीमा ७ दिन थपियो निषेधाज्ञा

जारी निषेधाज्ञामा सदरमुकाम बेनीसँगै जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा यातायातका सवारी साधन सञ्चालन हुन सकेका छैनन् भने अत्यावश्यक बाहेकका सबै पसलहरू बन्द भएका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकामा थप दुई साता निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय

दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदका लागि भने विहान १० बजेसम्म उपभोग्य वस्तुका पसलहरु खोल्न दिइने भएको छ । यही बैशाख २२ गते थप गरिएको निषेधाज्ञाको अवधि भोलि २९ गते समाप्त हुँदैछ

कोरोना संक्रमण बढेपछि बर्दियामा निषेधाज्ञा थपियो

आदेशको अवज्ञा वा अवहेलना गर्ने वा काममा बाधा पुरयाउने व्यक्तिलाई संक्रामक रोग ऐन, २०२० तथा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ बमोजिम कारबाही गरिने सुनारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।