२४ मंसिर २०८१, सोमबार | Mon Dec 9 2024


नेतालाई खुशी पार्न कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीश बनाउन प्रधानन्यायाधीशकै रुचि

काठमाडौं । जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म दलीय भागवण्डामा न्यायाधीश बनाइँदा न्यायको चुरो मर्नुका साथै लोकसेवामार्फत आएका न्यायक्षेत्रका उम्दा प्रतिभाको भविष्य समाप्त भएको तर्फ सर्वत्र दबाब पर्न थालेको छ ।

कानुन निर्माण गर्ने काममा कमीहरु रहेको सभामुखको स्वीकारोक्ति

काठमाडाैं । सभामुख अग्नि सापकोटाले गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्ने काममा आफ्ना पनि कमीहरु रहेको स्वीकार गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेको कार्यक्रममा सभामुख सापकोटाले रचनात्मक र सृजनात्मक ढंगले आफ्नै

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनमा सरोकारवालाको सुझाव समेट्न माग

बिहीबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै समितिले संशोधन विधेयकको मस्यौदा यथाशक्य छिटो सार्वजनिक गरेर सरोकारवालाहरूलाई उक्त मस्यौदामा आफ्नो प्रतिक्रिया तथा सुझावहरू प्रस्तुत गर्ने अवसर र पर्याप्त समय प्रदान गर्न सरकारसँग माग

तत्कालका घटनाले कानुनमा प्रभाव पार्ने प्रयास नगर्न सांसदहरूलाई मन्त्री शर्माको आग्रह

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले कानुन निर्माणमा गलत खालको प्रभाव पर्न नदिन लिगल थिङ्क टयाङ्क नै बनाएको उल्लेख गर्दै उसैले दिएको सुझावको आधारमा

न्याय क्षेत्रका सात दशक : राजनीति हाबी हुँदा विवादै विवाद, सरकार र सदनकाे बढ्दो हस्तक्षेप

सर्वोच्च अदालतको स्थापनापछि जो–जो न्यायालयको प्रमुख बने ती सबै राजनीतिक दलको माखेसाङलोमा परेर सर्वोच्चबाट बाहिरिनुपरेको छ । तीमध्ये पनि सबैभन्दा विवादित निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको कार्यकाल बन्यो ।

अधिवक्ता गोबिन्द बन्दी कानुन मन्त्री बने

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अधिवक्ता गोबिन्द बन्दीलाई कानुनमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले बन्दीलाई बिहिबार कानुनमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो । निर्वाचन आयोगले भोली शुक्रबारदेखि

कानुन व्यवसायीको विरोध प्रदर्शन जारी, प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएसम्म जारी रहने

हाम्रो आन्दोलन भविष्यको अनिश्चितकालसम्म छ । जबसम्म चोलेन्द्र समशेरले राजीनामा दिँदैनन्, तबसम्म यो आन्दोलन जारी रहन्छ ।

आन्दोलन नगर्न कानुन व्यवसायीलाई ‘अमेरिकन इगल’काे धम्की, प्रतिकारमा उत्रिएपछि भागाभाग

कानुन व्यवसायीहरूमाथि जथाभावी बोलेपछि उनीहरूले त्यसको प्रतिकार गरेका थिए । केही कानुन व्यवसायीले ढुंगा टिपेर हान्न खाेजेका थिए ।

न्युजिल्याण्डमा इच्छा मृत्युवरण गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था लागु

एजेन्सी । न्युजिल्याण्डमा ‘इच्छा अनुसार मृत्यु वरण गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था लागू भएको छ । योसँगै न्युजिल्याण्ड इच्छा–मृत्युलाई कानुनी मान्यता दिने मुलुकको सूचीमा समावेश भएको छ । यसअघि स्विट्जरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड,

चीनले बनायो सिमा सुरक्षा सम्बन्धि नयाँ कानुन

एजेन्सी । चीनले सिमा सुरक्षा मजबुत पार्न नयाँ कानुन पास गरेको छ । भारत र अरू छिमेकी मुलुकहरूसँग सीमा विवाद कायमै रहेको बेला चीनले नयाँ कानुन पास गर्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको