दुर्घटना हुन्छ, प्रहरीले सवारी साधन नियन्त्रणमा लिन्छ । तर, वर्षौंसम्म सवारी धनी लिन नआउँदा प्रहरी कार्यालय परिसर मोटरसाइकल ग्यारेज परिणत भएको छ । ठाउँको अभावमा सवारीसाधन अस्तव्यस्त अवस्थामा छन् ।
काठमाडौं, मंसिर १६ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कर सम्बन्धी नीतिगत र व्यवहारिक कठिनाइहरु हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । सरकारकै निकायबाट भिन्न व्याख्या हुँदा उद्योगी व्यवसायीहरूले निकै धेरै व्यवहारिक
नागरिकले शिक्षामा १ र स्वास्थ्यमा ५ प्रतिशत कर तिर्ने गर्छ । सडक शुल्कदेखि घर, पानी, बत्ती, खाद्यान्न सबैतिर प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर तिर्दै आएका छन् ।
झापा, कात्तिक ३० । आन्तरिक राजस्व कार्यालय मेचीले साताव्यापी कार्यक्रम गर्दै कर सप्ताह मनाउने भएको छ । १० औं राष्ट्रिय कर दिवस तथा कर सप्ताहको पूर्व सन्ध्यामा झापाको बिर्तामोडमा पत्रकार
यस्तै महालक्ष्मी ट्रेड कन्सर्न विरुद्ध ७२ करोड १८ लाख मागदाबी सहित विभागले मुद्दा दायर गरेको छ ।
सरकारले सेनेटरी प्याडमा लगाएको ‘रातो कर खारेज गर’ भन्दै पोखराको चिप्लेढुंगास्थित मानवअधिकार चोकमा सांकेतिक विरोध प्रर्दशन गरिएको हो ।
सरकारको निर्णयबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेमा किशोरीहरूको समूह ठूलो छ । तत्काल सरकारले निर्णय सच्याउनुपर्ने महिलाहरूकाे माग छ ।
कार्यक्रममा उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष डा. ज्योती बानियाँले सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमनमा प्रदेश र स्थानीय तहको दायित्व तोकिने गरी कानुन बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।
काठमाडौं, भदौ २९ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्वदेशी उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहन हुनेगरी गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरु परिवर्तन नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागको दुई दिने व्यवस्थापन गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै
‘सानो–सानो बोर्ड राखेको त कर तिनुपर्छ भने ठूलो विज्ञापन राखेर महानगरभरी डुल्नेलाई किन करको दायरमा नल्याउने ?’, हाछेथु प्रश्न गर्नुहुन्छ ।
प्रदेश १
प्रदेश २
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम