असंवैधानिक « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
१० आश्विन २०७९, सोमबार | Mon Sep 26 2022


ओली सरकारका असंवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्न देउवा र दाहालबीच सहमति

उक्त भेटमासमेत नेताहरुबीच ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका असंवैधानिक नियुक्तिहरू खारेज गर्नुपर्ने र मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयमा छलफल भएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशमा समेटिएका चार विषय, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका यी काम असंवैधानिक ठहर

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजालासमा रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाको पक्षबाट ३५ वरिष्ठ अधिवक्तासहित २ सय ६७ जना अधिवक्ताले बहस

नरोत्तम वैद्यमाथि मुद्दा चलाउनु संविधानको बर्खिलाप हुने कांग्रेसको ठहर

नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशको संसदीय दलले आफ्ना सांसद् नरोत्तम वैद्यमाथि दर्ता भएको मुद्दा संविधानको बर्खिलाप भएको ठहर गरेको छ ।

निषेधाज्ञामा प्रदर्शन गरेको भन्दै बालुवाटार क्षेत्रबाट नागरिक अगुवा पक्राउ

काठमाडौं, जेठ २८ । सरकारका असंवैधानिक कदम, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको माफियाकरणलगायत विषयको विरोधमा उत्रिएका नागरिकहरुलाई पक्राउ गरिएको छ । वृहत नागरिक आन्दोलनको ब्यानरमा बालुवाटार क्षेत्रमा पुगेका नागरिकहरुमाथित प्रहरीले धरपकड गरेको

सभामुख भन्छन्- प्रतिनिधिसभा विघटनलाई संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन

शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सभामुख सापकोटाले अहिले गरिएको विघटन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाको विपरीत देखिएको बताउनुभयो ।

महामारीमा चुनावको घोषणा चरम अमानवीय र असंवैधानिक–प्रजातान्त्रिक विचार समाज

काठमाडौं, जेठ ८ । कोरोना महामारीको संकटका समयमा निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको घोषणा अमानवीय र असंवैधानिक दुबै भएको प्रजातान्त्रिक विचार समाजले जनाएको छ । समाजका अध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसीले

प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको कांग्रेसको ठहर

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गर्दै अन्य दलहरुसँगको सहकार्यमा राजनीतिक र कानुनी लडाइ लड्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा

पद नै खाली नभइ प्रधानमन्त्रीको लागि आह्वान गर्ने राष्ट्रपतिको कदम कति संवैधानिक ?

जुन ढंगले नयाँ सरकारको आह्वान गरियो त्यसले संविधान पालना नभएको एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर नयाँ सरकार नबनोस् भन्ने दुर्नियत राखेको आशंका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठको भनाइ छ ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा १३ वटा रिट दर्ता हुँदै

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, विरभद्र जोशी, कपील देव ढकाल लगायतले सर्वोच्चमा निवेदन पेश गर्नुभएको हो । सर्वोच्च अदालतका सुचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर संविधानको उडाए धज्जी, प्रधानमन्त्री पदमुक्तै नभई नयाँ प्रधानमन्त्रीको खोजी !

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलका नेताका हैसियतमा नियुक्त प्रधानमन्त्री पदमुक्त नै नभई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियाका लागि आह्वान गर्नु भनेको संविधानको धज्जी उडाउनुभएको