अर्थ « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal


बैंक अफ काठमाण्डूका ग्राहकलाई रेस्टुरेन्टदेखि होटलसम्म ४५ प्रतिशत छुट

ग्राहकले विराटनगरको एयरपोर्ट चोकमा रहेको पर्पल हेज रेस्ट्रो एण्ड गार्डेनमा १५ प्रतिशत, झापा विर्तामोडको मीठो रेस्टुरेन्ट एण्ड थकाली किचेन र मिटिङ पोइन्ट रेस्टुरेन्ट एण्ड बारमा १० प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या : पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा

प्रवक्ता भट्टले अर्थतन्त्र पुनरुत्थान भइरहे पनि वर्तमान चुनौती सामना गर्न बलियो क्षेत्र खोजेर व्यवस्थापन गर्नु समस्या रहेको बताउनुभयो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा १९ प्रतिशत मात्रै कर्जा विस्तार हुने अनुमान भए

इन्टरनेटको ब्यान्डविथ किन्न सरकारले डलर उपलब्ध गराउने

सरकारले बेरुजुको कारण देखाएर डलर नदिँदा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ब्याण्डविथ प्रदायक भारतीय कम्पनीहरूलाई पाँच महिनादेखि भुक्तानी दिन पाएका थिएनन् । भारतको टाटा र एयरटेल कम्पनीले इन्टरनेट रोक्ने चेतावनी दिएका थिए

नौ महिनाको व्यापार घाटा १३ खर्ब माथि, १ खर्ब ६० अर्बको मात्र निर्यात

अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा व्यापार घाटा १० खर्ब १६ अर्ब रहेको थियो । यस अवधिमा निर्यात अघिल्लो वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ६९ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ६० अर्ब पुगे पनि

साताको शेयर : नेप्सेमा ८९.७९ अंकको गिरावट

मंगलबार भने नेप्से परिसूचक सामान्य १३.३७ अंकले बढेर २३५७.२४ विन्दुमा माथि पुगेको थियो । मंगलबार कारोबारमा आएका २२९ कम्पनीको ३२ लाख १३ हजार कित्ता शेयर १ अर्ब ३२ करोड ६८

शेयर बजारमा वियरिष ट्रेण्ड कायमै, बुधबार २३ अंकले ओरालो

निर्जीवन बीमा समूहमा सबैभन्दा उच्च २ सय अंक बराबरको र जीवन बीमा समूहमा सय अंकको गिरावट आयो । अरु अधिकांशजसो समूह दोहोरो अंकले ऋणात्मक रहेका हुन् ।

७ महिनाको व्यापार घाटा १० खर्ब १५ अर्ब

विभागका अनुसार यस अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै १ खर्ब ८२ अर्ब बराबरको आयात हुँदा ९८ अर्ब ३४ करोड बराबरको फलाम तथा स्टिलजन्य वस्तु आयात भएको छ ।

वाणिज्य बैंकको निक्षेप १ अर्ब रुपैयाँले बढ्यो

माघ अन्तिममा ४३ खर्ब ११ अर्ब रहेको निक्षेप फागुन पहिलो साता ४३ खर्ब १२ अर्ब पुगेको नेपाल बैकर्स संघले जनाएको हो ।

एमसीसी विवाद : समर्थन र विरोधमा नारा लागिरहँदा सरकारी ढुकुटीबाट ५ अर्ब स्वाहा

तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसी परियोनाका निर्देशक जोनाथन नाशले सेप्टेम्बर १४, २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको सम्झौता अहिलेसम्म अगाडि बढ्न नसके पनि सरकारी ढुकुटीबाट पाँच अर्बको हाराहारीमा खर्च भइसकेको छ

आर्थिक वर्षको ६ महिनामा लक्ष्यको ४६ प्रतिशत राजस्व संकलन, बजेट खर्च नभएका अनेक बहाना

प्रतिस्थापन बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता र मध्य असोजपछिमात्र बजेट कार्यान्वयनमा आएको कारणले पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।