संसदको सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा कानुन मिचेर ४० लाख आयकर मिनहा

सबैले आम्दानी गरेपछि तिर्नुपर्ने आयकर मिनहा गरी करको दायराबाट कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नमिल्ने आयकर ऐन २०५८ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, संसद् सचिवालयका कर्मचारीले एक वर्षको ३९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने आयकर सार्वजनिक लेखा समितिले गैरकानुनी रूपमा मिनहा गरेको भेटिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा संसद्को कुनै पनि…