फौजदारी अपराधमा राजनीतिकरण स्वीकार्य नहुने चेतावनी

काठमाडौं । सरकारले फौजदारी अपराधलाई राजनीतीकरण गर्न ल्याएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायसमेतलाई प्रभावित गर्नसक्ने भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ संशोधन गरी द्वन्द्वकालमा भएका घटनालाई पनि राजनीतिक आवरण दिएर मुद्दा फिर्ता लिने सम्भावना बढेको आशंका आयोगको छ। आयोगले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा…