काठमाडौं । सरकारले फौजदारी अपराधलाई राजनीतीकरण गर्न ल्याएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायसमेतलाई प्रभावित गर्नसक्ने भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ संशोधन गरी द्वन्द्वकालमा भएका घटनालाई पनि राजनीतिक आवरण दिएर मुद्दा फिर्ता लिने सम्भावना बढेको आशंका आयोगको छ।

आयोगले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा थप्न लागेको प्रावधानले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन दिने ठहर गरेको छ। आयोगद्वारा बुधबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अध्यक्ष तपबहादुर मगरले राजनीतिक आवरणमा मुद्दा फिर्ता लिनेगरी संसद्मा ऐन संशोधन विधेयक प्रस्ताव गर्नु चिन्ताजनक भएको बताए।

संशोधन विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए अदालती प्रक्रियामा रहेका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र फौजदारी कसुरका मुद्दामा समेत प्रभावित हुने धारणा उनले राखे। फौजदारी मुद्दालाई राजनीतीकरण गर्दा दण्डहीनता बढ्न गई दीर्घकालीन असर पर्ने आयोगको ठहर छ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।