Logo २९ असार २०८३, सोमबार | Mon Jul 13 2026


‘४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले मुलुक समृद्ध बनाउने लक्ष्य पूरा हुँदैन’

ईमेजखबर

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देशमा ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना गरी समृद्ध मुलुक बनाउने लक्ष्य पूरा नहुने बताउनुभएको छ । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरकारको आर्थिक नीति

सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै चेम्बरले जनायाे असहमति

ईमेजखबर

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रमा पनि अनुसन्धान गर्न पाउने गरी कानून संशोधन गर्न लागिएको प्रति नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । अख्तियारको दायराभित्र ल्याउने व्यवस्था संविधान अनुकुल नहुने र

मागअनुसार उत्पादन नहुँदा कृषिजन्य उत्पादनमा आयातित वस्तुकै वर्चस्व

ईमेजखबर

काठमाडौं । बजारको मागअनुसार उत्पादन नहुँदा कृषिजन्य उत्पादनमा पनि आयातित वस्तुकै वर्चस्व देखिएको छ ।

निजी क्षेत्र राज्यलाई कर छल्ने प्रयासमा छ: प्रधानमन्त्री दाहाल

ईमेजखबर

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजी क्षेत्रहरूले अझै पनि मौका पाएसम्म राज्यलाई कर छल्ने प्रयास

कर्णालीमा एकीकृत बस्ती निर्माणकाे योजना अगाडि बढ्याे

ईमेजखबर

काठमाडाैं । कर्णाली प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने गरी योजना अगाडि बढाएको छ ।

सडक निर्माणमा ढिलाई गरेकाे भन्दै इटहरीका मेयरले ठेकेदारको गाडी लिए नियन्त्रणमा

ईमेजखबर

काठमाडाैं । सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर हेमकर्ण पौडेलले ठेकेदारको गाडी नियन्त्रणमा लिनुभएकाे छ । उहाँले

सरकारद्वारा राष्ट्रिय योजना आयोगमा थप तीन सदस्य नियुक्त

ईमेजखबर

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा थप तीन जनालाई नियुक्त गरेको छ । सरकारले

विकास खर्च बढाउने र चालु खर्च घटाउने दवावमा सरकार

प्रमिला खतिवडा

काठमाडौं । हरेक आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने बजेटले देशको समग्र अर्थतन्त्र बलियो बनाउने मात्र हैन,

निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नेगरी कुनै कानुन बनाउँदैनौँ : प्रधानमन्त्री

ईमेजखबर

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण वा उद्योग–व्यवसायलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी

नेपालमा कर तिर्दैनन् सामाजिक सञ्जाल, फेसबुकले मात्रै लैजान्छ ६० अर्बभन्दा बढी नाफा

ईमेजखबर

काठमाडाैं । नेपालमा विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारले कानून बनाएको