Logo २० आश्विन २०८३, मंगलबार | Tue Oct 6 2026


हनुमानढोका पुनःनिर्माण कहिले ? पुरातत्व विभाग भन्छ–‘५० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकियो’ (भिडियो)

ईमेजखबर

प्रतीक लामिछाने/नवीन स्थापित (इमेज)काठमाडौं, वैशाख ३१ । गत वर्ष गएको विनाशकारी भूकम्पले देशका थुप्रै पुरातात्विक महत्वका संरचना ध्वस्त भए । यस्तै, मध्येको एक हो राजधानीको बसन्तपुर दरबार, हनुमानढोका क्षेत्र । तर, भूकम्प गएको एक वर्ष

भारतको बरौनीबाट नेपालका लागि इन्धन ढुवानी सुचारु

ईमेजखबर

पर्सा, वैशाख ३१ । ट्यांकर चालकले अवरुद्ध गरेको इन्धन ढुवानी शुक्रबार दिउँसोपछि सुचारु भएको छ । नेपाली ट्यांकर चालकलाई कुटपिट गरेका रक्सौलस्थित भारतीय प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक राजश्वरप्रसाद साहलाई त्यहाँबाट हटाइएपछि भारतको बरौनीबाट नेपालका लागि इन्धन

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

ईमेजखबर

काठमाडौं, वैशाख ३१ । व्यवस्थापिका–संसदले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि सरकारले प्रस्तुत् गरेको नीति तथा

केरुङतर्फ कन्टेनरको आवत–जावत तीव्र

ईमेजखबर

रसुवा, वैशाख ३१ । नेपाल–चीनबीच कारोबार भइरहेको एकमात्र उत्तरी नाका रसुवागढी नाकामा सामान बोक्ने मालबाहक

साप्ताहिक हाटको महत्व खस्कदैं

ईमेजखबर

उदयपुर, वैशाख ३१ । उदयपुरमा लाग्ने साप्ताहिक हाटको अवस्था खस्कदै गएको छ । यातायातको पहुँच

विद्युतलेमात्र भारतसँगको व्यापारघाटा असुल हुन्छ : कार्की

ईमेजखबर

काठमाडौं, वैशाख ३१ । पूर्वजलस्रोत मन्त्री एवं कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मुलुकको आर्थिक उन्नतिका लागि

नियमनकारी निकायहरुको तेस्रो सम्मेलन काठमाडौंमा सुरु

ईमेजखबर

काठमाडौं, वैशाख ३० । दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको बीमा नियमनकारी निकायहरुको तेस्रो सम्मेलन काठमाडौंमा सुरु भएको

लघुवित्तको माध्यमबाट उद्यमशीलताको विकास गर्न सम्मेलन

ईमेजखबर

काठमाडौं, वैशाख ३० । देशमा लघुवित्तको माध्यमबाट उद्यमशीलताको विकास गर्न ‘उद्यमशीलताको विकास, गरिबी निवारणको निकास’

पुनःनिर्माणको पाँच वर्षे कार्ययोजना सार्वजनिक, ‘८ खर्ब ३८ अर्ब खर्च’

ईमेजखबर

काठमाडौं, वैशाख ३० । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणसम्बन्धी पाँच वर्षे कार्ययोजना व्यवस्थापिका–संसदमार्फत् विहीबार

जिल्ला–जिल्लामा रहेका राजनीतिक संयन्त्रहरु खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव

ईमेजखबर

काठमाडौं, वैशाख ३० । उद्योगी–व्यवसायीहरुले जिल्ला–जिल्लामा रहेका राजनीतिक संयन्त्रहरु खारेज गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्