Logo ११ असार २०८३, बिहिबार | Thu Jun 25 2026


नवलपुरमा एक सय पचास बिघामा पाकेको धान बाढीले बगायो

ईमेजखबर

बिबेक भण्डारी नवलपुर । नवलपुरको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका १ वगुवनमा बाढीका कारण एक सय पचास बिघाको धान नष्ट भएको छ । वगुवनमा लगाइएको एक सय ५० बिघाको चैतेधान नष्ट गरेको लक्ष्मी आधारभुत विद्यालय वगुवनका शिक्षक

लुम्बिनीले ल्यायाे ४० अर्ब ९५ करोडकाे बजेट (पूर्णपाठ)

ईमेजखबर

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख र पूँजीगत तर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार रुपैयाँको बजेट घोषणा गर्नुभएको हो ।

प्रदेश २ मा ३३ अर्ब ७९ करोड बजेट, ३५ वटा डाइलासिस मेसिन खरिद गरिने(पूर्णपाठ)

ईमेजखबर

यस्तै, प्रदेशमा मिर्गौला रोगीहरूको चापलाई ध्यानमा राख्दै प्रत्येक जिल्लामा डायलासिस मेसिन उपलब्ध गराउनका लागि ३५

कर्णालीमा ३६ अर्ब ५४ करोडको बजेट, महामारी नियन्त्रण प्राथमिकतामा (पूर्णपाठ)

ईमेजखबर

प्रदेश सभामा मंगलबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले कोरोना महामारी नियन्त्रण, उपचारमा उत्कृष्टता,

सुदूरपश्चिममा ३० अर्बको बजेट, पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक सांसदलाई ३ करोड (पूर्णपाठ)

ईमेजखबर

यस्तै प्रदेश गौरवका आयोजना र क्रमागत योजनाका लागि ५ अर्ब १२ करोड, तटबन्धनका लागि २

बागमती सरकारले ल्यायो ५७ अर्ब ७२ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)

ईमेजखबर

सरकारले आगामी वर्षका लागि अनुमानित खर्चका लागि कर राजश्वबाट २३ अर्ब ८२ करोड १८ लाख

प्रदेश १ को बजेट ३२ अर्ब ४६ करोड, प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्रलाई (पूर्णपाठ)

ईमेजखबर

स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ सरकारले कोभिड विरुद्धको खोपको व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य केन्द्र स्थापना, अक्सिजन प्लान्ट तथा सघन उपचार

गण्डकी सरकारले कोभिडबाट मृत्यु भएका परिवारलाई ५० हजार दिने, सन्तानलाई मासिक ५ हजार भत्ता

ईमेजखबर

मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९को बजेट प्रस्तुत गर्दै राहत उपलब्ध गराउने घोषणा

४ अर्ब घटाएर गण्डकी प्रदेशले ल्यायो ३० अर्ब ३ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)

ईमेजखबर

प्रदेशले ४ अर्ब ९७ करोड आन्तरिक आम्दानीबाट व्यहोर्ने छ । यो वर्ष खर्च नहुने २

५१ कम्पनी जोखिमयुक्तको सूचीमा, धितोपत्र बोर्डले अध्ययन थाल्याे(सूचीसहित)

ईमेजखबर

ती कम्पनीहरूको भित्री कारोबार, सर्कुलर कारोबार, कर्नरिङलगायत धितोपत्रसम्बन्धी कसूरका सम्बन्धमासमेत विस्तृत अध्ययन अघि बढाइएको बोर्डले