३ असार २०८२, मंगलबार | Tue Jun 17 2025


नीति तथा कार्यक्रम : किसानलाई परिचय पत्रसहित सहुलियतमा ऋण दिइने

ईमेजखबर

काठमाडौं । सरकारले विपन्न किसानलाई सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था गर्ने भएको छ । शुक्रबार संघिय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले किसानलाई परिचयपत्र दिइने

नेप्सेको पुनरसंरचना गरिने, कम्पनी नविकरण गर्न सामाजिक सुरक्षाको प्रमाणपत्र चाहिने

ईमेजखबर

काठमाडौं । सरकारले नेपाल स्टेक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनरसंरचना गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमलाई शुक्रबार संसदमा प्रश्तुत गर्दै नेप्सेको पुनर्संरचना गरी पुँजीबजारको क्षमता र पारदर्शिता

सरकारले सम्भावना नभएका परियोजनाहरु खारेज गर्ने

ईमेजखबर

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सम्भावना नभएका परियोजनाहरु खारेज गर्ने भएको छ

हवाई सेवा सुरक्षित, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाइने

ईमेजखबर

काठमाडौं । सरकारले नागरिक उड्डयनलाई प्रभावकारी बनाइ हवाई सेवा सुरक्षित, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने घोषणा

निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरया र व्यावसायिक बनाइने

ईमेजखबर

काठमाडौं । सरकारले निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण व्यावसायिक बनाउने भएको छ । शुक्रबार संघिय संसद्को संयुक्त

समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न राहत कोष स्थापना गरिने

ईमेजखबर

काठमाडौं । सरकारले सहकारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन २०८२/०८३ मा कार्यन्वयन गर्ने

ईमेजखबर

काठमाडौं । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कार्यन्वयन गर्ने

विद्यालय शिक्षामा सुधार, विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी बनाइने

ईमेजखबर

काठमाडौं । सरकारले विद्यालय शिक्षामा देखिएका चुनौतीहरू समाधान गर्न नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने बताएको

सन् २०३० भित्र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नेमा जोड

ईमेजखबर

काठमाडौं । सरकारले सन् २०३० भित्र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्नेमा जोड दिएको छ ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने

ईमेजखबर

काठमाडौं । सरकारले विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषण गरिएका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण