काठमाडौं ।अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता निकाय हुँदा हुँदै सरकारले सम्पत्ति विवरण संकलनका लागि छुट्टै आयोग गठन गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले आयोगलाई काम कारवाही यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । करिब तीन महिना अघि गठन भएको आयोगमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसहित १४ हजार जनाले आप्mनो विवरण बुझाइसकेका छन । सर्वोच्चको आदेशले अवैध रुपमा…