राजन कुईंकेल । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले १५ असोज २०७७ मा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखी केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु गराए । प्रधानमन्त्रीय शासन पद्धति भएको मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदबाट आफूनुकूलका निर्णयहरु गराउनु कुनै आश्चर्यको
काठमाडौं, असोज १५ । कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्या आरोपितमध्येका एक माओवादीका पूर्वलडाकु गोविन्दबहादुर बटालालाई सफाई दिने फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च आफैले गरेको फैसला
काठमाडौं, असोज १५ । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको संक्रमणका लागि गरिने पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासले
काठमाडौं, असोज १५ । सरकारले १८ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई अनशन तोड्न आग्रह गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखेर १९ औं अनशनमा बस्नु भएका डा. केसीलाई अहिले
काठमाडौं असोज १५ । नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण पहिलो पटक चिकित्सकको मृत्यु भएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा कार्यरत बाँके खजुरा गाउँपालिकाका ५९ वर्षका
काठमाडौं, असोज १४ । मृत्युदण्ड उन्मूलन गरेको नेपालमा सांसदहरु नै फाँसीको सजायँ माग गर्न थालेका छन् । संसदीय समितिमा सांसदहरु बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनै पर्ने पक्षमा बहसमा उत्रिएका हुन् । यसका
काठमाडौं, असोज १४ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरिएका विषयमा परेको मुद्दाको सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक
काठमाडौं, असोज १४ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मुलुकमा दैनिक ६/७ जनाको बलात्कार भइरहेको जानकारी संसदीय समितिसमक्ष दिनुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘झन्डै
काठमाडौं, असोज १४ । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बुधबार खुलामञ्चमा पुगेर खाना बाँड्नु भएको छ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका नेतासमेत रहनु भएका भट्टराई पत्नी हिसिला यमीसहित खाना बाँड्न खुलामञ्च जानुभएको
काठमाडौं, असोज १४ । सरकारले एसिड हिंसा नियन्त्रणका लागि नयाँ अध्यादेश जारी गरेकामा एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपाललगायत संस्थाहरुले स्वागत गरेका छन् । बुधबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै उनीहरुले अध्यादेशमा राखिएको प्रावधानहरुको प्रभावकारी
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम