एक वर्षअघि अध्यक्ष र दुई जना सदस्य रहने गरी नयाँ संरचनामा प्रशासकीय अदालत गठन गरियो । तर, नयाँ संरचना अन्तर्गत सञ्चालनमा आएको यस अदालतमा जम्मा २० मुद्दा विचाराधीन छन् ।
कुनै सरकारी अधिकारी अनसनस्थल पुगेका छैनन् । छानबीन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक, अभियुक्त संरक्षण गर्ने प्रहरीमाथि कारवाही हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यस्था भएको भन्दै समस्याको समाधान राणाको राजीनामा मात्रै भएको आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम