न्यायका लागि डेढ महिनादेखि बाँकेका पीडितको निरन्तर माइतीघरमा धर्ना « Image Khabar


न्यायका लागि डेढ महिनादेखि बाँकेका पीडितको निरन्तर माइतीघरमा धर्ना

न्याय दिने सरकारको आस्वासन पूरा नभएसम्म संघर्ष जारी राख्ने चेतावनी

195
Shares

काठमाडौं । घरेलु हिंसामा मारिएका निर्मला कुर्मी र नकुन्नी धोबीको न्यायको माग गर्दै विगत डेढ महिनादेखि बाँकेका अधिकारकर्मीहरु पुनः माईतिघर मण्डलामा अनिश्चितकालिन अनसनमा छन् ।

यसअघि पीडितलााई न्याय दिने आश्वासन दिएको सरकारले हत्याकाण्डमा राजनीतिकर्मीको संलग्नता देखिएकोले ढाकछोपका लागि छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आनकानी गरिरहेको आन्दोलनरत अधिकारकर्मीको आरोप छ ।

न्यायको आश्वासन बोकेर बाँके घर फर्किएका अधिकारकर्मीहरु सरकारले आफ्नो सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै पुनः काठमार्डौ आएर धर्ना बसेका छन् ।

गत कात्तिक २ मा सरकारले छानविन गरी दोषीलाई कारवाही गर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको नेतृत्वमा छानबिन समिति त गठन गर्यो तर छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको २ महिना बितिसक्दा पनि न त सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नै गर्यो, न कार्यान्वयन गर्ने तर्फ अग्रसर नै देखिएको छ ।

न्याय त परै जाओस, सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेकोले पुनः आन्दोलनमा फर्किन उनीहरु बाध्य भएका हुन् । सरकारले आफूहरुमाथि छल गरेको भन्दै यसपटक भने न्याय नपाएसम्म आन्दोलन गरिरहने अडान उनीहरुको छ ।

महिला अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सदस्य सकिना तेलीले छानविन समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएर पनि कार्यन्वयन नगरेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘सरकारले नै प्रतिवेदन लुकाउने चलखेल गरेको छ । जबसम्म सरकारले निस्पक्ष रुपमा न्याया दिदैन तब सम्म हामी जादैनौ।’

छानबिन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा जिल्ला आदालत बाँकेले जति जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी दिएको थियो, ती सबैलाई तत्काल पक्राउ गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको छ । पीडितले मुख्य दोषी भनेका बादशाह कुर्मी कांग्रेसका पूर्व सांसद हुन् ।

आन्दोलनरत पक्षका तर्फबाट छानबीन समितिको सदस्यमा रहेका मोहम्मद शेर बागवानको प्रतिवेदनमा बादशाह कुर्मीलाई कारवाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको भन्दै यही कारण सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चासो नदिएको आरोप छ । उनीहरुको अनसनप्रति सरकार बेखबरजस्तै छ ।

कुनै सरकारी अधिकारी अनसनस्थल पुगेका छैनन् । छानबीन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक, अभियुक्त संरक्षण गर्ने प्रहरीमाथि कारवाही हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

प्रतिवेदन बुझदै गृमन्त्री खाँणले कार्याान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने दिएको २ महिना बितिसिक्दा पनि प्रतिवेदन गृहकै दराजमा थन्किएको छ । शासन व्यवस्था परिवर्तन भएर यतिका समय टरिसक्दा पनि न्यायको याचना गर्दै काठमाडौं आएर ठूलाबडाको दैलो ढक्ढक्याउने यो प्रवृत्तिको अन्त्य कहिले होला ?