ग्राहक नआउँदा पसल कुरेर बस्न मात्र बाध्य भएका उनीहरूको भनाइ छ । नेपालीहरूले केही किनमेल गरे पनि विदेशी ठप्प हुँदा व्यापार पनि ठप्प भएको ठमेल पर्यटक विकास परिषद्का अध्यक्ष राजुमान
फैसलाले नेपालको वस्तुगत परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै संसद्को स्थिरता र पूर्ण कार्य अवधिका लागि संविधानमा गरिएका विशेष व्यवस्थाहरूलाई अनुमोदन गरेको पार्टी प्रवक्ता शरदराज पाठकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सोमबार अपरान्ह विज्ञप्ति निकालेर देउवाले देश र जनताको हितमा संयम र एकताका साथ समर्पित भएर कार्य गर्न फैसलाले अझै जिम्मेवार बनाएको उल्लेख गर्नुभयो ।
चालू अधिवेशन अन्त्य भएसँगै बुधबार दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको राष्ट्रिय सभाको बैठकसमेत नहुने संघीय संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
बजेटमाथिको छलफल हुनुपर्ने सोमबारको बैठकमा पनि एमालेले भ्रष्टाचारको विषयमा स्पष्ट पानुपर्ने माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरेको हो । अवरोधपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बैठक मंगलबारसम्म स्थगित गर्नुभएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजालासमा रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाको पक्षबाट ३५ वरिष्ठ अधिवक्तासहित २ सय ६७ जना अधिवक्ताले बहस
सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको हो । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबार दिउँसो यस्तो आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित
मंगलबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीकमा नियुक्त गर्न दिएको आदेशपछि नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघले अदालतको फैसला नमान्ने जनाएको थियो ।
भट्टराईले नेकपा एमालेको एकतालाई जोगाउन एमालेका नेता र कार्यकर्तामा संयम र धैर्यताका साथ अघि बढ्न आह्वान समेत गर्नुभएको छ । आइतबार भएको १० बुँदे सहमति इमन्दारिताका साथ कार्यान्वयन हुने भट्टराईको
सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिसभा विघटन गर्ने र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेशपछि सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत श्रेष्ठले अदालतको फैसलाको स्वागत गर्नुभएको छ ।