Logo ४ मंसिर २०८३, शुक्रबार | Fri, Nov 20, 2026


पर्यटक नहुँदा ठमेलको व्यापारिक गतिविधि शून्य, पसल कुरेर बस्न बाध्य व्यापारी

ग्राहक नआउँदा पसल कुरेर बस्न मात्र बाध्य भएका उनीहरूको भनाइ छ । नेपालीहरूले केही किनमेल गरे पनि विदेशी ठप्प हुँदा व्यापार पनि ठप्प भएको ठमेल पर्यटक विकास परिषद्का अध्यक्ष राजुमान

‘संविधानमाथिको मनपरी रोकियाे, राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ’

फैसलाले नेपालको वस्तुगत परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै संसद्को स्थिरता र पूर्ण कार्य अवधिका लागि संविधानमा गरिएका विशेष व्यवस्थाहरूलाई अनुमोदन गरेको पार्टी प्रवक्ता शरदराज पाठकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको फैसलालाई जित हारको रूपमा नलिन देउवाकाे आग्रह

सोमबार अपरान्ह विज्ञप्ति निकालेर देउवाले देश र जनताको हितमा संयम र एकताका साथ समर्पित भएर कार्य गर्न फैसलाले अझै जिम्मेवार बनाएको उल्लेख गर्नुभयो ।

राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रियसभाको अधिवेशन अन्त्य

चालू अधिवेशन अन्त्य भएसँगै बुधबार दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको राष्ट्रिय सभाको बैठकसमेत नहुने संघीय संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

एमालेद्वारा गण्डकीमा दोस्रो दिन पनि सदन अवरोध

बजेटमाथिको छलफल हुनुपर्ने सोमबारको बैठकमा पनि एमालेले भ्रष्टाचारको विषयमा स्पष्ट पानुपर्ने माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरेको हो । अवरोधपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बैठक मंगलबारसम्म स्थगित गर्नुभएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा समेटिएका चार विषय, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका यी काम असंवैधानिक ठहर

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजालासमा रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाको पक्षबाट ३५ वरिष्ठ अधिवक्तासहित २ सय ६७ जना अधिवक्ताले बहस

देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ

सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको हो । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबार दिउँसो यस्तो आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित

अदालतको फैसलामा असहमत हुन पाइन्छ तर अस्वीकार गरिँदैन– गगन थापा

मंगलबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीकमा नियुक्त गर्न दिएको आदेशपछि नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघले अदालतको फैसला नमान्ने जनाएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशको सम्मान र स्वागत गर्ने योगेश भट्टराईको प्रतिक्रिया

भट्टराईले नेकपा एमालेको एकतालाई जोगाउन एमालेका नेता र कार्यकर्तामा संयम र धैर्यताका साथ अघि बढ्न आह्वान समेत गर्नुभएको छ । आइतबार भएको १० बुँदे सहमति इमन्दारिताका साथ कार्यान्वयन हुने भट्टराईको

सर्वोच्चको फैसलाले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको पक्षमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्यायो– नेता श्रेष्ठ

सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिसभा विघटन गर्ने र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेशपछि सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत श्रेष्ठले अदालतको फैसलाको स्वागत गर्नुभएको छ ।